नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालामुळे अडचणीत सापडलेले दिग्गज उद्योजक गौतम अदानी यांच्या बाबत एक मोठे वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकन सरकारचे इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (DFC) त्यांना 4,600 कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. हा निधी श्रीलंकेतील एका प्रकल्पासाठी आहे. अदानी समूह श्रीलंकेतील कोलंबो बंदरात खोल पाण्याचे कंटेनर टर्मिनल बांधत आहे. (Adani Group Adani will set up a port terminal in Sri Lanka with the help of America)
या करारामुळे अदानी समूहाला चालना मिळू शकते. यामुळे अदानी समूहावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल, जो हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालामुळे कमी झाला होता. या अहवालात अदानी समूहावर अकाउंटिंग फसवणूक, शेअरच्या किमतींशी छेडछाड आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सशी संबंधित अनियमिततेचा आरोप करण्यात आला होता. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळले असले तरी त्यामुळे समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे.
अदानी पोर्ट आणि स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडचा वेस्ट टर्मिनल कंटेनरमध्ये 51 टक्के वाटा आहे. ही कंपनी भारतातील सर्वात मोठी खाजगी बंदर ऑपरेटर आहे. अमेरिकन सरकार अदानी समूहाच्या कोणत्याही प्रकल्पाला त्यांच्या कोणत्याही एजन्सीमार्फत निधी देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सकाळी 10:15 वाजता अदानी पोर्टचे शेअर्स 1.26 टक्क्यांच्या वाढीसह 807.25 रुपयांवर व्यवहार करत होते. कोलंबो बंदर हे हिंदी महासागरातील सर्वात मोठे आणि सर्वात व्यस्त ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे. यामुळे या भागातील चीनचे वाढते वर्चस्व कमी करण्यातही अमेरिकेला मदत होईल. चीनने श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यात कोलंबो आणि हंबनटोटा बंदरे आणि कोलंबो पोर्ट सिटी प्रकल्पाचाही समावेश आहे.
हेही वाचा : काही मंत्र्यांकडून भुजबळांना टार्गेट केले जातेय; प्रकाश शेंडगेंचा गंभीर आरोप
हिंडेनबर्ग अहवालाचा बसला होता फटका
अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चने 24 जानेवारी रोजी अदानी समूहाबाबत अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यामध्ये अदानी ग्रुपवर अनेक प्रकारचे आरोप करण्यात आले. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत पण त्यामुळे त्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. समूहाच्या मार्केट कॅपमध्ये 150 अब्ज पेक्षा जास्त घट झाली आहे. ग्रुपचे चेअरमन गौतम अदानी यांच्या संपत्तीतही मोठी घसरण झाली आहे आणि यामुळे ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीतील टॉप 20 मधून बाहेर पडले आहेत.
हेही वाचा : नितीश कुमारांच्या ‘त्या’ वक्तव्यानंतर महिला आयोग Action मोडवर; विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस
गुंतवणुकीचा काय होणार अमेरिकेला फायदा?
अमेरिकन सरकारचा निधी अदानी समूहासाठी बूस्टर म्हणून काम करू शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. DFC ही अमेरिकन सरकारची विकास वित्त संस्था आहे जी ट्रम्प सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्याबरोबरच विकसनशील देशांना मदत करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
