नवी दिल्लीः अदानी समुहावर आरोप करणाऱ्या हिंडनबर्ग अहवालाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने चौकशी अहवाल बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. ८ मे २०२३ रोजी तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठासमोर सादर झाला आहे. यावरील पुढील सुनावणी १२ रोजी होणार आहे.
हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपीची सर्व बाजूने तपासणी करुन हा अहवाल सादर झाला आहे का हे कळू शकले नाही. तसेच चौकशीसाठी समितीने अजून काही दिवसांची मुदत मागितली आहे का हेही स्पष्ट होऊ शकले नाही. शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत या अहवालाचा तपशील कळण्याची शक्यता आहे.
हिंडनबर्ग आरोपाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात माजी न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन हे समितीचे इतर सदस्य आहेत. केंद्र सरकार, आर्थिक वैधानिक संस्था, SEBI चेअरपर्सन यांना समितीला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार समितीने चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे.
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहातील कंपन्यांचे शेअर्स ७० टक्क्यांपर्यंत कोसळले होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. यासंदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना अदानी समूहाच्या स्टॉक रुटसंदर्भातील अस्थिरता बघता भारतीय गुंतवणूकदारांचे हित संरक्षित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सेबीला उद्देशून म्हटले होते. यावर शेअर बाजारासाठी नियामक यंत्रणा बळकट करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती स्थापन केली.
सेबीच्या नियमांच्या कलम १९चे उल्लंघन झाले आहे का? याची चोकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून सेबीला देण्यात आले होते. या चौकशीसाठी सेबीने न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागून घेतली आहे.
