नवी दिल्लीः अदानी समुहाच्या शेअर्सच्या किमतीत गडबड झाल्याचे तूर्त तरी दिसत नाही. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने दिलेली माहिती व तपशीलाच्या आधारे अदानी समुहाने SEBI च्या नियमांचा भंग केल्याचाही निष्कर्ष काढता येणार नाही, असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने दिला आहे. हा अहवाल म्हणजे अदानी समुहाला क्लिन चिट मिळाल्याची चर्चा आहे.
हिंडेनबर्गने आरोप केल्यानंतर २४ जानेवारी २०२३ रोजी अदानी समुहामध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. त्यामुळे या काळात भारतीय शेअर बाजार अस्थिर झाला नसल्याचे स्पष्ट होते, असेही तज्ज्ञ चौकशी समितीने अहवालात म्हटले आहे.
SEBI ने १३ व्यवहारांचा तपशील दिला आहे. हा तपशील अदानी समुहाशी संबंधीत आहे. या व्यवहारात अदानी समुहाने SEBI च्या नियमांचा भंग केल्याचे तूर्त तरी दिसत नाही. चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूक नाही. कृत्रिमरित्या गुंतवणूक झाली नाही, असेही स्पष्ट होत नाही.
हिंडेनबर्नग आरोप करण्याआधी काही व्यवहार अल्प कालावधीसाठी झाले होते. अदानीचे शेअर्स पडल्यानंतर या व्यवहारांचा नफा कमी झाला. शेअर बाजारात अदानी समुहाचे शेअर्स पुन्हा विक्रीसाठी ठेवण्यात आले. हिंडेनबर्गनेच्या आरोपाआधी अदानीच्या शेअर्सला जी किंमत होती ती पुन्हा देण्यात आली नाही. नव्याने शेअर्सचा किंमत देण्यात आली, असेही तज्ज्ञ समितीने अहवालात नमूद केले आहे.
हिंडनबर्ग आरोपाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात माजी न्या. अभय मनोहर सप्रे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. ओपी भट्ट, न्यायमूर्ती जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन हे समितीचे इतर सदस्य आहेत. केंद्र सरकार, आर्थिक वैधानिक संस्था, security exchange board of india (SEBI) चेअरपर्सन यांना समितीला तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार समितीने चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. हा अहवाल म्हणजे अदानी समुहाला क्लिन चिट मिळाल्याची चर्चा आहे. तर न्यायालयाने SEBI ला चौकशी करण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
