केंद्र सरकारने कोरोना मृतासंबंधित गाईडलाईन्समध्ये बदल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना रुग्णाच्या आत्महत्येला कोरोना मृत्यू म्हणून न मोजण्याचा निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यास केंद्र सरकारला सांगितले आहे. हा निर्णय स्वीकारला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. शिवाय २३ सप्टेंबरपर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई देण्याची अंतिम गाईडलाईन जारी करून अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायलयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदने (ICMR) कोरोना संबंधित मृत्यूसाठी ‘अधिकृत दस्तऐवज’ जारी करण्यासाठी गाईडलाईन्स तयार केल्या आहेत. यानुसार, चाचणीची तारीख किंवा कोरोना प्रकरणात वैद्यकीयदृष्ट्या निर्धारित केलेली तारिखेपासून ३० दिवसांच्या आत होणारा मृत्यू कोरोनामुळे होणारा मृत्यू म्हणून मोजले जाईल. मग त्या रुग्णांचा मृत्यू रुग्णालयात झाला असो किंवा रुग्णालयाबाहेर. जर कोणत्याही कोरोना रुग्ण रुग्णालयात किंवा रुग्णालयाबाहेरील सुविधेमध्ये ३० दिवसांहून अधिक काळासाठी भरती असतो आणि त्यानंतर त्याचा मृत्यू होता. तरीही त्याला कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे मानले जाईल.
मात्र विषबाधा, आत्महत्या, हत्या आणि दुर्घटनामुळे मृत्यू होणारे कोरोना मृत्यू म्हणून मोजले जाणार नाहीत, जरी त्या व्यक्तीला कोरोना लागण झाली असली तरीही त्याचा मृत्यू कोरोना मृत्यू म्हणून मोजला जाणार नाही. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आत्महत्येच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला आणि कोरोना रुग्णांच्या आत्महत्या कोरोनाचे मृत्यू म्हणून मोजा, असा आदेश दिला.
दरम्यान कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यानंतर मिळणारे मृत्यूच्या प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. ज्यानंतर केंद्राने याप्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मागील सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एम.आर.शाह यांनी केंद्राला फटकारले होते. म्हटले की, ‘सरकार पाऊल उचलेपर्यंत तिसरी लाट निघून गेली असेल.’ सर्वोच्च न्यायालयाने ११ सप्टेंबरपर्यंत अनुपालन अहवाल दाखल करण्यास सांगितले होते.
हेही वाचा – Coronavirus: गंगेच्या पाण्याने होणार कोरोनावर उपचार, संशोधकांचा दावा
