नवी दिल्ली : वन नेशन, वन इलेक्शनच्या समितीत सहभागी होण्यास काँग्रेसचा गटनेता अंधीर रंजन चौधरी यांनी नकार दिला आहे. यासंदर्भातील पत्र देखील केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिले आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन घेण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची स्थापना केली आहे आणि या समितीत अंधीर रंजन चौधरींचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकाने 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. या विशेष अधिवेशनात 10 विधेयक आणणार आहेत. त्यापैकी वन नेशन, वन इलेक्शन हे विधेयक केंद्र सरकार आणणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. यामुळेच आगामी लोकसभा आणि चार राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका लांबवणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘या’ नेत्यांचा समितीमध्ये नियुक्ती
वन नेशन, वन इलेक्शन या समितीवर अंधीर रंजन चौधरी व्यतिरिक्त माजी विरोधी पक्ष नेता गुलाब नबी आझाद, विधिज्ञ हरिष साळवे, माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह यांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
हेही वाचा – One Nation-One Election : मोदी सरकार आणणार ‘एक देश – एक निवडणूक’ विधेयक, काय आहे फायदे-तोटे
शाहांना लिहिलेल्या पत्रात चौधरी म्हणाले…
अधीर रंजन चौधरींनी अमित शाहांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, या समितीच्या कामाजासाठी तुम्ही ज्या अटीशर्ती दिल्या आहेत. यात समिती नियुक्त करण्यामागचा उद्देश साध्य व्हावा. तसे स्पष्ट दिसत आहे. केंद्र सरकारने निर्माण केलेली समिती ही फक्त धूळफेक असून यामुळे तुमच्या समितीमध्ये मी सहभागी होऊ इच्छित नाही,” असे लिहिले आहे.
देशात एकाच वेळी लोकशभा आणि राज्यांच्या विधानसभा घेण्याचे विधेयक केंद्र सरकार आणू पाहते. पण हे एका दिवसात होणार नाही. कारण, यासाठी केंद्र सरकारला किमान पाच घटना दुरुस्ती कराव्या लागणार आहेत. या विधेयकासाठी विना भाजप शासित राज्यांची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.
