भारत-चीन सीमावाद प्रश्नावर अमेरिका मध्यस्थी करु इच्छित आहे. मात्र भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सध्या चांगल्या मूडमध्ये नाहीत, असे वक्तव्य अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले होते. मात्र भारताने ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला असून दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणतीही बातचीत झाली नसल्याचे सांगितले आहे. दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच ४ एप्रिल रोजी शेवटचा संपर्क झाला होता, असे दिल्लीतील सुत्रांनी माहिती दिली आहे.
Clarification by govt sources that there was no recent Modi-Trump contact comes after US prez said he spoke to Modi over Ladakh standoff.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2020
व्हाईट हाऊस येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, “भारत आणि चीनमध्ये सध्या तणाव निर्माण झालेला आहे. दोन्ही देशांची मिळून १.४ बिलियन लोकसंख्या आहे. दोन्ही देशांची लष्करी ताकद देखील चांगली आहे. दोन्ही देश या वादामुळे समाधानी नाहीत. मी मोदींशी बोललो मात्र ते सध्या चांगल्या मुडमध्ये नाहीत”, असे वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले होते.
#WATCH "We have a big conflict going on between India & China, 2 countries with 1.4 billion people & very powerful militaries. India is not happy & probably China is not happy, I did speak to PM Modi, he is not in a good mood about what's going on with China": US President Trump pic.twitter.com/1Juu3J2IQK
— ANI (@ANI) May 28, 2020
ट्रम्प यांनी गुरुवारी रात्री ही पत्रकार परिषद घेतली होती त्यानंतर लगेच भारताकडून या वक्तव्याचे खंडन करण्यात आले. “ट्रम्प आणि मोदी यांच्यामध्ये ४ एप्रिल रोजी शेवटचे संभाषण झाले होते. ते देखील अमेरिकेला हायड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गोळ्यांचा पुरवठा हवा असल्याची बातचीत झाली होती. ट्रम्प यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत भारत आणि चीन वादात मध्यस्थी करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. जर दोन्ही देशांची इच्छा असेल तर अमेरिका या प्रश्नात मध्यस्थीसाठी तयार असल्याचे ते म्हणाले.
ट्रम्प यांची फेकाफेकी करण्याची ही पहिली वेळ नाही. मागच्या वर्षी २२ जुलै रोजी देखील ट्रम्प यांनी काश्मिर प्रश्नावरुन भारत आणि पाकिस्तान या देशांच्या वादात मध्यस्थी करण्याची भाषा वापरली होती. तेव्हा देखील परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट शब्दात नकार दिला होता. हा विषय दोन्ही देश मिळून सोडवतील इतरांचा त्यात सहभाग नको असल्याचे तेव्हा परराष्ट्र खात्याने सांगितले होते.
