लष्करातील भरतीच्या अग्निपथ भरती योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी या नव्या योजनेचा फेरविचार करण्याची मागणी करत त्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तर केंद्र सरकारने कोर्टाला आपली बाजू ऐकून घेण्याची मागणी केली आहे. अग्निपथ योजनेच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात तीन याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. या याचिका मनोहर लाल शर्मा, हर्ष अजय सिंह आणि रवींद्र सिंह शेखावत यांनी स्वतंत्रपणे दाखल केल्या आहेत.
लष्करात आधीच नोकऱ्या मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रियेत असलेल्या लोकांवर अग्निपथ योजना लागू करू नये, असे त्यात म्हटले आहे. तसेच त्यांना 4 वर्षांऐवजी जुन्या नियमाप्रमाणे सर्विस मिळाली पाहिजे. या सर्व याचिकांमध्ये अग्निपथ योजना चुकीच्या पद्धतीने राबवली जात असून ती देशाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. ही योजना रद्द करण्याची मागणी मनोहर शर्मा यांनी केली आहे. दुसरीकडे हर्ष अजय सिंग यांनी या योजनेचा आढावा घेण्याची मागणी करत भरती प्रक्रिया तूर्तास थांबविण्याचे आवाहन केले आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि एएस बोपण्णा यांच्या 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आहे. अग्निपथच्या विरोधात दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका पाहता केंद्र सरकारकडूनही कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय न्यायालयाच्या बाजूने निर्णय येऊ शकत नाही. आता या प्रकरणी एकतर्फी आदेश नसून दोन्ही पक्ष आपापले मुद्दे मांडतील.
