अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतूदींवर वेबिनार ठेवण्यात आला होता. या वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, देशात कृषी उत्पादन हळूहळू वाढले आहे. कृषी उत्पादनाच्या दरम्यान, २१ शतकामध्ये भारतात पोस्ट हार्वेस्ट क्रांती किंवा नंतर फूड प्रोसेसिंग क्रांती अशी मूल्ये जोडण्याची आवश्यकता आहे. जर देशात २ किंवा ३ दशकांपूर्वीच जर ही ३ मूल्ये झाली असती तर आता देशाची प्रगती झाली असती. त्यामुळे आता आपल्याला कृषी क्षेत्रातील प्रोसेसिंगवर जास्त भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतापासून तसेच गावापासून जवळच धान्य साठवणूकीसाठी जागा उपलब्ध करुन दिले पाहिजे तसेच प्रोसेसिंग यूनिट पर्यंत पोहचण्याच्या व्यवस्थेत सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिकाधिक बाजारात पर्याय उपलब्ध करुन देणे ही काळाची गरज आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या मर्यादित उत्पादनाने नुकसान होत आहे. प्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या जागतिक बाजारपेठेत आपण देशातील कृषी क्षेत्राचा विस्तार केला पाहिजे असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
देशातील कृषी उत्पादनात विकास होण्यासाठी आपल्याला कृषी क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रात भाज्या, फळे, मत्स्यव्यवसायांत उत्पादन घेण्याबाबत जास्त विचार केला पाहिजे. यासाठी शेतकऱ्यांना स्टोरेज उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत. असे केल्याने कृषी क्षेत्रातील उत्पादन जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करणे गरजेचे आहे. देशात गावांजवळच कृषी-उद्योग समूहांच्या संख्येत वाढ करणे गरजेचे आहे. असे केल्याने गाव-खेड्यातील लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेंतर्गत शेतकरी रेल्वेसाठी सर्व फळे आणि भाज्यांच्या वाहतूकीसाठी ५० टक्के सब्सिडी दिली जात असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. ऑर्गेनिक फूडसह सलाड सारख्या भाज्यांची शेती देशात केली पाहिजे. कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आता खाजगी क्षेत्रानेही यामध्ये भागिदारी करण्याची वेळ आली आहे. खासगी क्षेत्राच्या येण्याने कृषी क्षेत्रात तेजी येईल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
