ज्ञानवापी प्रकरण : शिवलिंगवर कमेंट करणे पडले महागात; एमआयएम पक्षाच्या प्रवक्त्याला अटक

काशीतल्या ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून केला जात आहे. तसंच, या शिवलिंग प्रकरणावरून वाराणसीत वादविवाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांकडून केला जात आहे. तसंच, या शिवलिंग प्रकरणावरून वाराणसीत वादविवाद सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशातच या शिवलिंगवर आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी एमआयएम पक्षाचे प्रवक्ते दानिश कुरैशी यांनी महागात पडले आहे. दानिश कुरैशी यांना अहमादाबादच्या सायबर क्राईम ब्रांचकडून अटक करण्यात आली आहे.

दानिश कुरैशी यांनी सोशल मीडियावर शिवलिंगवरून एक आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर केली. या पोस्टनंतर विश्व हिंदू परिषदने दानिश कुरैशी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या या तक्रारीनंतर अहमदाबाद सायबर क्राईम ब्रांचने त्यांना अटक केली. त्याच्या अटकेनंतर ओवैसी यावर काय प्रतिक्रिया देतात हे पाहणे महचत्वाचे ठरणार आहे.

शिवलिंग नसून कारंजा

दरम्यान, वाराणसी सत्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणाच्या अखेरच्या दिवशी हंदू पक्षाकार यांनी संबंधित परिसरात शिवलिंग सापडल्याचा दावा केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने शिवलिंग सापडलेल्या जागेला सील करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुस्लिम पक्षाकडून शिवलिंग सापडण्याच्या दाव्याला सतत नकार देत आहे. तसंच, ‘ते शिवलिंग नसून कारंजा आहे, आणि असे कारंजे प्रत्येक मशिदीमध्ये असतात’, असे मस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे.

ज्ञानवापी मशिदीमध्ये शिवलिंग सापडल्याच्या हिंदू पक्षकाराच्या दाव्यानंतर सोशल मीडियावर याला पाठींबा देत आहेत, तर काही जण याला विरोध करत आहेत.

पुढील सुनावणी गुरूवार 19 मे रोजी

सुप्रीम कोर्टाने ज्ञानवापी मशिद प्रकरणी ज्या ठिकाणी शिवलिंग असल्याचा दाव करण्यात आला आहे. त्या जागेचे संरक्षण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सुरक्षेच्या कारणामुळे नमाज पठण करण्यास बाधा येऊ नये, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या बाबत सुनवणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नरसिंग यांच्यासमोर झाली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसी जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी गुरूवारी (19 मे) होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. मशीद कमिटीच्यावतीने वरिष्ठ वकील हुझेफा अहमदी यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मशिदीत ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडल्याचा दावा करण्यात आला आहे, त्याच संरक्षण करण्यात यावे आणि मुस्लीम समाजाच्या नमाज पठणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, असे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. दोन्ही पक्षकारांसाठी सुप्रीम कोर्टाने संतुलित आदेश दिल्याचे बोलले जात आहे.


हेही वाचा – ज्ञानवापी मशिद प्रकरणी ‘त्या’ जागेचे संरक्षण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, कमिशनर अजय मिश्रांना हटवले