अलीगड (उत्तर प्रदेश) – महाराष्ट्र सरकाने दोन जिल्ह्यांचे नाव बदलल्यानंतर आता उत्तर प्रदेशातही शहर तथा जिल्ह्यांचे नाव बदलण्याचे प्रस्ताव पुढे येऊ लागले आहे. अलीगड महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण बैठकीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजप नगरसेवक संजय पंडित यांनी आणलेला अलीगडचे नाव हरिगड करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला गेला आहे. आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर शहराचे नामांतर होईल. दरम्यान, काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने या नामांतराला विरोध केला आहे.
हिंदू गौरव दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते हरिगडचे संकेत
अलीगडचे नाव बदलण्याचे संकेत याआधीच मिळाले होते. 21 ऑगस्टला माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांची पुण्यतिथी निमित्त हिंदू गौरव दिन साजरा झाला. यावेळी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी, अलीगडचे नाव हरिगड करुन कल्याणसिंहांचे स्वप्न साकार करणे हिच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरले असे वक्तव्य केले होते. तेव्हापासून शहराच्या नामांतराचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.
भाजप नेत्यांनी इतिहास वाचावा – ऋचा शर्मा
भाजप नगरसेवकाच्या प्रस्तावाल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. काँग्रेसच्या ऋचा शर्मा यांनी म्हटले आहे, की अलीगडची ऐतिहासिकता नष्ट करण्याचे काम सुरु आहे, मात्र काँग्रेस हे होऊ देणार नाही. इतिहास बदलण्याचे हे कारस्थान आहे. अलीगड शहराची संस्कृती ही गंगा-जमुनी तहजीब आहे. मिलीजुली संस्कृती येथे नांदते, ज्याची जगाने दखल घेतली आहे. सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला तर येथील शैक्षणिक, व्यवसायिक आणि सांस्कृतिक अशा तिन्ही पातळ्यांवर शहराचे नुकसान होणार आहे. ऋचा शर्मा भाजप नेत्यांना इतिहास वाचण्याचा सल्ला
देत म्हणाल्या, अलीगड हे नाव संस्कृत आणि हिंदी शब्दांपासून बनलेले आहे. अलीचा अर्थ सखी तर गडचा अर्थ किल्ला असा होतो. भगवान श्रीकृष्णाच्या गोपिकांसाठी बनवलेला किल्ला म्हणजे अलीगड असे या शहराचे नाव पडलेले आहे.
नाव बदलणे सोपे नाही तर खर्चिक देखील
देशामध्ये जिल्हा आणि शहरांची नावं बदलण्याची प्रक्रिया काही नवी नाही, अनेक दशकांपासून हे सुरु आहे. मात्र कोणत्याही शहर किंवा जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची प्रक्रिया वाटते तेवढी सोपी नाही. नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनेक टप्प्यांवर मान्यता घ्यावी लागते. या प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणतंही सरकार कोणत्याही शहर किंवा जिल्ह्याच्या नावात बदल करु शकत नाही. नाव बदलण्यासाठी राज्याचीच नाही तर केंद्र सरकारचीही परवानगी आवश्यक असते. कोणत्याही शहराचे नाव बदलण्यासाठी प्रथम नगर पालिकेमध्ये प्रस्ताव मंजूर झाला पाहिजे. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाकडे तो पाठवला जातो. राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर गॅझेटमध्ये त्या नावाचा उल्लेख केला जातो. त्यानंतर नवीन नाव वापरण्याची सुरुवात होते. नाव बदलण्याची ही प्रक्रिया फक्त गॅझेटमध्ये नाव येऊन थांबत नाही, तर कोणत्याही शहराचे, जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची ही प्रक्रिया मोठी खर्चिक देखील असते. यासाठी 200 ते 500 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो.
