देशात आतापर्यंत ३ लाखांहून अधिक जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. याच अनुषंगाने कोरोनामुळे मृत्यूझालेल्यांसाठी नुकसान भरपाईकरता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना दोन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. पहिला म्हणजे केंद्र सरकार प्रत्येक मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकत नाही. कारण असे केल्यावर SDRFचा फंड संपण्याची शक्यता आहे. आता याबाबत उद्या, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जेवढ्या कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला आहे, सर्वांना कोविड डेथ मानले जाईल. शिवाय निश्चित झालेल्या नियमांचे पालन सक्तीने न करणाऱ्या डॉक्टर्स विरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत सरकार म्हणाले.
कोविड डेथ मानले जाईल याचा अर्थ?
जर एखाद्या व्यक्तीला कोणताही गंभीर आजार होता आणि त्यादरम्यान त्याला कोरोनाची लागण झाली. त्यानंतर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याला कोविड मृत्यू मानले जाणार नाही. परंतु केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात इतरही काही बाबा स्पष्ट केल्यात आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर मृत्यूचे कारण कोरोना नाही इतर दिसत असेल तर त्याला कोरोना मृत्यू मानले जाणार नाही. यामध्ये उदाहरणार्थ, अचानक अपघात, विष घेणे, हृदयविकाराचा झटका आणि हार्ट अटॅक इत्यादी.
दरम्यान दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, कोरोनाबाधित मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे कारण कोरोना नाही आहे, ज्यामुळे कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळणे कठीण होऊ शकते. यावर कोर्टाने केंद्राला सांगितले की, कोरोना मृत्यू झाल्यानंतर डेथ सर्टिफिकेटवर हार्ट फेल किंवा फुफ्फुसांची समस्या लिहिले आहे.
आता केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यू व्यक्तीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रामध्ये मृत्यूचे कारण कोविड म्हणून प्रमाणित केले जाईल. तसेच कोरोना मृत्यूचे प्रमाणित करण्यास अपयशी ठरल्यास संबंधित अधिकारी डॉक्टर्सवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र आणि राज्य सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तिच्या कुटुंबियांना ४ लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सांगण्यात आले होते. पण हे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
