वर्गात हिजाब घालण्यास मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशाविरोधात सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. ही याचिका दाखल करणाऱ्या कर्नाटकच्या विद्यार्थीनींनी सोमवारी शाळेच्या युनिफॉर्मच्या रंगाशी जुळणाऱ्या रंगाचा हिजाब घालण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती कर्नाटक उच्च न्यायालयाला केली आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील देवदत्त कामत यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाला सवाल केला की, केंद्रीय विद्‍यालयांमध्‍ये हिजाबला परवानगी असेल तर राज्‍यातील शाळांमध्‍ये का नाही?. हिजाबमुळे कायदा व सुव्‍यवस्‍थेचे नुकसान होणार नसेल, तर परवानगी देण्‍यात यावी अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.
तसेच कर्नाटक राज्य सरकारने हिजाबवपर घातलेली बंदी ही बेकायदेशीर अस म्हणत हे कलम २५ नुसार ही बंदी कायदाचे उल्‍लंघनच असल्याचे वकील कामत यांनी सांगितले. भारतीय घटनेतील कलम २५ हे धार्मिक आचाराच्‍या पालनाचे स्वातंत्र्य देते. कर्नाटक सरकारचा आदेश हा कलम २५ चे उल्‍लंघन करणारा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच दोन वर्षांपूर्वी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतल्यापासून काही मुस्लिम मुली हिजाब घालत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी उद्या म्हणजेच मंगळवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. तसेच हिजाबवरून सुरु झालेल्या वादानंतर अखेर कर्नाटकमधील काही शाळा सोमवारपासून सुरु झाल्या आहेत.
