देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं होतं. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ५ दिवस पत्रकार परिषद घेऊन या आर्थिक मदत पॅकेजची माहिती दिली. मात्र या आर्थिक पॅकेजचा फायदा होणार नाही असं काही तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत तब्बल ५ टक्क्यांनी घसरण होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे. जगातील आघाडीची रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसचे मत आहे की कोविड-१९मुळे देशावर आलेलं आर्थिक संकट या आर्थिक पॅकेजद्वारे पूर्णपणे नष्ट होणार नाही. त्याचबरोबर अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमन सॅक्सने दावा केला आहे की चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी घसरेल. ही भारताची एका वर्षाची सर्वात खराब कामगिरी असेल.
मूडीजने काय म्हटलं?
मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने म्हटलं आहे की सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमुळे वित्तीय संस्थांच्या मालमत्तेचा धोका कमी होईल, परंतु कोविड-१९ चा नकारात्मक प्रभाव पूर्णपणे दूर होणार नाही. “सरकारी उपाययोजनांमुळे वित्तीय क्षेत्रावरील मालमत्तेचा धोका कमी होण्यास मदत होईल, परंतु ते कोरोना विषाणूच्या साथीच्या नकारात्मक परिणामावर पूर्णपणे मात करू शकणार नाहीत,” असं मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने म्हटलं.
हेही वाचा – नवाजुद्दीनच्या पत्नीने घटस्फोटात काय काय मागितलं?
एमएसएमई पॅकेजबाबत रेटिंग एजन्सीने म्हटलं आहे की कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव होण्यापूर्वीच हे क्षेत्र संकटात होतं आणि आर्थिक वाढ कमी होत असताना रोखीचा त्रास वाढत होता. त्याचबरोबर नॉन बँकिंग कंपन्यांच्या उपाययोजनांवर बोलताना मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने म्हटलं आहे की ही मदत या कंपन्यांच्या तातडीच्या गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे.
अर्थव्यवस्थेत ५ टक्क्यांनी घसरण होणार
अमेरिकन ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमॅन सॅक्सच्या मते, आर्थिक आघाडीवरील भारताची कामगिरी एका वर्षातील सर्वात वाईट होईल. मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीच्या (जानेवारी-मार्च) तुलनेत पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ४५ टक्क्यांनी घसरण होऊ शकते. लॉकडाऊनमुळे सतत आर्थिक घडामोडी बंद पडल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
गोल्डमन सॅक्स म्हणतं की कामं सुरु होतील तेव्हा जीडीपीत सुधारणा होईल. गोल्डमन सॅक्सने यापूर्वी ०.४ टक्के घट होण्याची भविष्यवाणी केली होती, जी नंतर वाढवून पाच टक्के केली गेली. जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराने या श्रेणीत घट होण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
फिच सोल्युशन्सने काय म्हटलं?
रेटिंग एजन्सी फिच सोल्युशन्सने म्हटलं आहे की कोविड-१९ संकटांवर मात करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेले २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक उत्तेजन पॅकेज तत्काळ संकट दुर करु शकत नाही. फिच सोल्युशन्सच्या मते, पॅकेज अंतर्गत दिलेला वास्तविक वित्तीय उत्तेजन हा जीडीपीच्या केवळ एक टक्का आहे. मात्र सरकराने असा दावा केला आहे की पॅकेज जीडीपीच्या १० टक्के आहे.
