नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून नरक यातना भोगणाऱ्या लोकांना न्याय मिळणार आहे, असे आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेत म्हणाले. शहा यांनी आज राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्त विधेयकाचा प्रस्ताव सादर केला. सोमवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यानंतर आज राज्यसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. या विधेयकावर कुणाला काही अडचण असतील तर त्यांनी निर्धास्तपणे प्रश्न उपस्थित करावे, मी प्रत्येकाच्या प्रश्नांचे निरसन करेल, असे अमित शहा राज्यसभेत म्हणाले आहेत.
काय म्हणाले अमित शहा?
गेल्या कित्येक वर्षांपासून काही लाखो-कोट्यवधी लोक नरक यातना भोगत आहेत. त्यांना आशेचा एक किरण मिळावा यासाठी मी हा विधेयक सभागृहात सादर करत आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर आपली सगळ्यांची इच्छा होती की भारत वगळता आजूबाजूच्या देशात जे अल्पसंख्याक नागरिक त्यांना सन्माने जगता यायला हवे. त्यांना त्यांचा संरक्षणाचा अधिकार हवा. याशिवाय त्यांना त्यांचे धार्मिक सण साजरी करण्याचे स्वांतंत्र्य असायला हवे. मात्र, इतक्या वर्षांनंतर मागे वळून बघितले तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांमध्ये अल्पसंख्यांवर अत्याचार केला गेला. त्यांना तिथे समानतेचा अधिकार मिळाला नाही.
पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये आतापर्यंत २० टक्के अल्पसंख्यांकांची संख्या कमी झाली आहे. हे लोक कुठे गेले? एकतर ते मारले गेले असतील किंवा त्यांनी धर्मांतर केले असेल अन्यथा धर्माच्या रक्षणासाठी ते भारतात आलेले असतील. ते भारतात आले तेव्हा त्यांना संरक्षण मिळायला हवे होते. मात्र, त्यांना गेल्या कित्येक वर्षांपासून संरक्षण दिले गेले नाही. त्यांना देशात व्यावसाय करण्याचा किंवा घर खरेदी करण्याचा कोणताच अधिकार नाही. याशिवाय नोकरी, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी देखील त्यांना देशात संधी मिळाली नाही. धार्मिक कारणांमुळे प्रतारणा सहन करुन देशात आलेले आणि आताही मरण यातणा भोगत असणाऱ्या लोकांसाठी मी हे विधेयक सादर करत आहे. या विधेयकानुसार या लोकांना भारतीय नागरिकता देण्यात येईल.
