कर्नाटकातील हिजाबबंदीवरील युक्तिवाद पूर्ण, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला

नवी दिल्ली : कर्नाटकमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये घालण्यात आलेल्या हिजाबबंदीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर 10 दिवस सुनावणी झाली. हिजाबचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांबरोबरच कर्नाटक सरकार आणि महाविद्यालयीन शिक्षकांचाही युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकला. शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदीला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले होते. त्याविरोधात काही मुस्लीम विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कर्नाटकच्या उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यावरून हा वाद सुरू झाला होता आणि तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने पक्षकारांना आपला युक्तिवाद गतीने पूर्ण करण्यास सांगितले होते. आता यावरील सुनावणी खूप झाली. तुम्हाला सर्वांना एक तासाचा अवधी देतो. त्यातच सर्व युक्तिवाद पूर्ण करा, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांपैकी एक वकील असलेल्या हौजफा अहमदी यांना सांगितले.

राज्य शासनाबरोबर शिक्षकांचाही हिजाबला विरोध
कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी लागू केली असून त्याला काही महाविद्यालयीन शिक्षकांचाही विरोध आहे. या दोघांनीही बुधवारी आपला युक्तिवाद केला. हिजाबबंदी योग्य असल्याचे कर्नाटक सरकारने सांगितले. हा आदेश कोणत्याही धर्माविरोधात नाही. भगवी शाल, हिजाब यांचे राज्य शासन सन्मान करते. पण शाळांना निर्धारित युनिफॉर्म असतो. त्यामुळे शाळेव्यतिरिक्त हिजाब घालण्यास प्रतिबंध केलेला नाही, असे कर्नाटक सरकारने न्यायालयात सांगितले.

या आधीच्या सुनावणीत, धर्मनिरपेक्षता ही भारतात राज्यघटना अंमलात येण्याआधीपासूनच अस्तित्वात आहे, अशी टिप्पणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. याचिकाकर्त्यांनी गळ्यातील क्रॉस आणि जानव्याचाही उल्लेख केला. पण न्यायालयाने हे सर्व कपड्याच्या आत असते, असे सांगून हा युक्तिवाद फेटाळून लावला होता. तसेच इस्लाममध्ये नमाज हा बंधनकारक नसेल तर, हिजाब कसा बंधनकारक होऊ शकतो, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती.