नागालँडमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेमुळे देशभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशातच नागालँडमधून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA Armed Forces Special Powers Act) हटवण्याची मागणी जोर धरु लागली. यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर नागालँड सरकारने नागालँडमधून AFSPA कायदा हटवणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. यापूर्वी नागालँड राज्य सरकारने केंद्राला अफस्पा कायदा रद्द करण्याचे मागणी पत्र लिहिले होते.
Home Minister Amit Shah held a meeting to discuss present scenario in Nagaland on Dec 23. The meeting was attended by Nagaland CM, Assam CM & others. In the meeting, it was decided that a committee will be instituted to look into the withdrawal of AFSPA in Nagaland: Nagaland Govt pic.twitter.com/BAHd2xePzR
— ANI (@ANI) December 26, 2021
नागालँड सरकारच्यावतीने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी AFSPA कायदासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत नागालँडचे मुख्यमंत्री, आसामचे सीएम आणि अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. नागालँड सरकारने पुढे म्हटले की, या बैठकीत नागालँडमधून AFSPA कायदा मागे घेण्यासंदर्भात एका समितीची स्थापना केली आहे. राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार, ही समिती ४५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार आहे. जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, या बैठकीत लष्करी तुकडी आणि ओटिंग हिंसाचार घटनेत थेट सहभागी असलेल्या लष्करी जवानांवर न्यायालयीन चौकशीद्वारे तात्काळ शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येईल यावर चर्चा करण्यात आली.
नागालँडमध्ये काय झाले?
नागालँडमधील मोन जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबाराच्या तीन घटनांमध्ये १४ जण ठार झाले ११ जण जखमी झाले आहेत. गोळीबाराची पहिली घटना ही चुकीच्या ओळखीतून घडली असावी, असे पोलिसांनी सांगितले होते.
नागालँडमध्ये सुरु असलेल्या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर लष्कराच्या जवानांना अटक आणि कारवाई करण्यासाठी AFSPA हा कायदा १९५८ मध्ये लागू करण्यात आला. मात्र समीक्षकांनी निदर्शनास आणून दिले की, वादग्रस्त कायदा परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास अयशस्वी ठरला आहे. कारण काही वेळा सशस्त्र दलांना पूर्ण सूट असल्याने मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते.
