काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा ३७० कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभा पाठोपाठ आता लोकसभेतही मंजूर झाला आहे. लोकसभेत ३६६ विरुद्ध ६६ मतधिक्याने विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला दिला जाणारा विशेष दर्जा रद्द झाला आहे. सोमवारीवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलेलं कलम ३७० रद्द करण्यासंदर्भातील विधेयक बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आलं. यासंदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत निवेदन केलं. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी लोकसभेत यावेळी अमित शहांच्या निवेदनादरम्यान अनेक प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, शहांनी त्याना समाधानकारक उत्तर दिले. याविषयावर लोकसभेत मोठ चर्चा झाली, वादविवादही झाले. मात्र, अखेर बहुमताने हा कायदा लोकसभेत मंजूर झाला. ३७० कलम रद्द करण्यासोबतच काश्मीरचा पुनर्रचनाचा विधेयकही लोकसभेत मंजूर झाला आहे.
काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात
राज्यसभा आणि लोकसभेत कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यामुळे काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आला आहे. आता काश्मीर हे केंद्र शासित प्रदेश असणार आहे. काश्मीमधून लडाखचे विभाजन होऊन काश्मीर आणि लडाख यांचे दोन भागात विभाजन होणार आहे. काश्मीरची विधानसभा असेल मात्र तेथील सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार बघणार आहे.
हेही वाचा – ‘काश्मीरसाठी जीवसुद्धा देईन’, कलम ३७०वर लोकसभेत अमित शहांचं वक्तव्य!
