नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. यावर गुरुवारी (21 मार्च) सुनावणी झाली. या सुनावणीत केजरीवाल यांना कठोर कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर काही तासातच ईडीचे पथक थेट केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आणि दोन तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली. मात्र दोन तास अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी चौकशीदरम्यान झालेल्या झाडाझडतीत ईडीला काही कागदपत्रे सापडली होती. ज्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. (Arvind Kejriwal Arrested Arvind Kejriwals problems are likely to increase ED can file a case of espionage)
मिळालेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांचा 150 पानांचा तपशीलवार अहवाल असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे दोन अधिकारी सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी इतक्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दीडशे पानांची माहिती का गोळा केली? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. तसेच ईडीने कागदपत्रे जप्त केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या रिमांड नोटमध्येही या दस्तऐवजाचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आता ईडी आपल्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची हेरगिरी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याची शक्यात आहे.
दोन तासांच्या चौकशीनंतर अटक
ईडीच्या पथकाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य धोरणप्रकरणी गुरुवारी संध्याकाळी उशिरा अटक केली. ईडीने अरविंद केजरीवाल यांची सुमारे 2 तास चौकशी केली, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. याआधीही ईडीने मद्य धोरणप्रकरणी तीन मोठ्या नेत्यांना अटक केली असून आतापर्यंत एकूण 16 जणांना ताब्यात घेतले आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची एक रात्र तुरुंगात गेली आहे. आज त्यांना पीएमएलए कोर्टात हजर केले जाणार आहे. त्यासोबत त्यांच्या अटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Lavasa Project : वादग्रस्त लवासा प्रकल्प विकत घेणाऱ्या व्यक्तीच्या कंपन्या ईडीच्या रडारवर
गुरुवाती बजावले दहावे समन्स
अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 2021-22 मधील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. ईडी या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा तपास करत आहे. केजरीवाल सरकारने नंतर हे मद्य धोरण रद्द केले. मात्र या घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप करत ईडीने केजरीवाल यांना चौकशीसाठी नऊ समन्स बजावले होते. मात्र ते चौकशीला सामोरे गेले नाही. त्यामुळे गुरुवारी ईडीची टीम 10वे समन्स घेऊन केजरीवालांच्या घरी गेली होती. ृ