दिल्लीमधील वायु प्रदुषणात वाढ झाली असून सोमवारी दिल्ली सरकारने लॉकडाऊन करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले आहे. एनसीआरमध्ये लॉकडाऊन केल्यास दिल्लीत कडक लॉकडाऊन करण्यात येईल अशी माहिती केजरीवाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे. दिल्लीतील वाढत्या प्रदुषणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकारला फटकारले होते. प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊलं उचलावीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होते. यावर दिल्लीत कडक लॉकडाऊन करण्यासाठी तयार असल्याचे केजरीवाल सरकारने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात वायु प्रदुषणाच्याबाबत घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये दिल्ली सरकारने न्यायालयात सुचवले होते की, दिल्लीच्या सीमेलगतच्या राज्यातही लॉकडाऊन केल्यास दिल्लीतील लॉकडाऊन उपयोगी ठरेल. तसेच केंद्राकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाला ३ सूचना देण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये सम विषम वाहन रचना, दिल्लीमध्ये ट्रक आणि अवजड वाहनांना प्रवेशबंद आणि कडक लॉकडऊन असे तीन पर्याय दिले होते.
दिल्ली सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं आहे. कारण या अर्जात दिल्ली सरकारने प्रदूषण वाढण्यामागे शेतकरीसुद्धा जबाबदार असल्याचे सांगितले आहे. कारण शेतकरी शेतातील गवत जाळत असल्यामुळे वायु प्रदूषण होत आहे. शेतकऱ्यांच्या गवतामुळे कसे प्रदुषण होऊ शकते असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तसेच केंद्र सरकराच्या सॉलिसिटर जनरलने सर्वोच्च न्यायलायत सांगितले की, उत्तरेकडील राज्यांमध्ये गवत जाळल्याने प्रदूषण वाढलं नाही. यामुळे केवळ १० टक्के प्रदूषण होते. सर्वोच्च न्यायालायने सांगितले की, दिल्लीमध्ये वायु प्रदूषणाचे मुख्य कारण हे धूळ, अवजड वाहनांची वर्दळ आणि उद्योगधंदे आहे. राज्य सरकारने तात्काळ उपाययोजना केल्या असत्या तर प्रदूषण आटोक्यात आले असते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपत्कालीन बैठक बोलवण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राद्वारे ही बैठक बोलवण्याचे निर्देश दिले असून या बैठकीला पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणाचे मुख्य सचिव उपस्थित असतील. या बैठकीत कोणते उद्योग, वाहने आणि वीज संयंत्रांवर निर्बंध लादल्यावर प्रदूषण आटोक्यात येईल यावर चर्चा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालायाने पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
हेही वाचा : CBI आणि ED प्रमुखांच्या कार्यकाळासाठी मोदी सरकारकडून वाढ, काँग्रेसने साधला निशाणा
