घरदेश-विदेशArvind Kejriwal: केजरीवालांना अटकेची भीती; ईडीकडून दंडात्मक कारवाई थांबवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज

Arvind Kejriwal: केजरीवालांना अटकेची भीती; ईडीकडून दंडात्मक कारवाई थांबवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज

Subscribe

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने ईडीला 'कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये' असे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिल्ली: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने ईडीला ‘कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये’ असे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सीएम केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, ईडीने न्यायालयासमोर आश्वासन द्यावे की, जर मी समन्सचे पालन केले तर माझ्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. (Arvind Kejriwal Stop ED action Arvind Kejriwal s application in Delhi High Court before inquiry)

सक्तवसुली संचालनालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च म्हणजेच आज 9व्यांदा समन्स बजावले आहे. चौकशीपूर्वी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, अशी मागणी केली. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे. याआधी पाठवलेल्या समन्सवर हजर न राहिल्याप्रकरणी शनिवारीच त्यांना दिल्ली कोर्टातून जामीन मिळाला.

- Advertisement -

दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात अटकेच्या भीतीने केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडीने आपल्याला अटक होणार नाही, असे आश्वासन दिल्यास आपण ईडीसमोर हजर राहण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अरविंद केजरीवाल यांच्यावर भाजप नेते हरीश खुराना म्हणाले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री पुन्हा ईडी समन्स टाळत आहेत. तुम्ही ईडीपासून का पळत आहात? हे फक्त तुम्हालाच माहीत आहे. तुम्ही कायद्याचा अवमान करत आहात. तुम्ही कायद्याच्या वर नाही. कृपया कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आदर करा. तुम्ही ज्या पद्धतीने पळ काढत आहात त्यावरून तुम्ही काहीतरी लपवत आहात, हे स्पष्टपणे दिसून येते.

- Advertisement -

केजरीवाल यांना कधी पाठवले समन्स?

केंद्रीय एजन्सीने 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पहिले समन्स पाठवले होते. परंतु ते हजर झाले नाहीत. यानंतर, एजन्सीने त्यांना 21 नोव्हेंबर, 3 जानेवारी, 18 जानेवारी, 2 फेब्रुवारी, 19 फेब्रुवारी, 26 फेब्रुवारी, 4 मार्च आणि 17 मार्च रोजी समन्स पाठवले. सीएम केजरीवाल कोणत्याही समन्सवर हजर झाले नाहीत आणि त्यांनी केंद्र सरकारवर एजन्सीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला. आम आदमी पार्टी आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे की, केंद्रीय एजन्सी ईडी त्यांना अटक करू इच्छित आहे.

काल दिल्ली कोर्टातून जामीन

दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणाच्या तपासात सहभागी होण्यासाठी पाठवलेल्या समन्सचे उल्लंघन केल्यामुळे ईडी कोर्टात पोहोचली होती. केजरीवाल यांच्याविरुद्ध दोन तक्रारी करण्यात आल्या आणि त्यानंतर ते आता शनिवारी न्यायालयात हजर झाले. यापूर्वीच्या सुनावणीत मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खंडपीठासमोर हजर झाले होते. तथापि, राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांच्यावरील खटले जामीनपात्र असल्याचे मान्य केले आणि एकूण 50,000 रुपयांच्या दोन जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण काय होते?

22 मार्च 2021 रोजी मनीष सिसोदिया यांनी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण जाहीर केले होते. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी, उत्पादन शुल्क धोरण म्हणजेच नवीन मद्य धोरण 2021-22 लागू करण्यात आले. नवीन दारू धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले. आणि संपूर्ण दारूची दुकाने खाजगी हातात गेली. नवीन धोरण आणण्यामागे सरकारचा तर्क होता की, त्यामुळे माफिया राजवट संपेल आणि सरकारचा महसूल वाढेल. मात्र, नवीन धोरण सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. गोंधळ वाढल्यावर 28 जुलै 2022 रोजी सरकारने नवीन दारू धोरण रद्द करून जुने धोरण पुन्हा लागू केले.

(हेही वाचा: Mahayuti : …मोठे पक्ष नया है वह असेच म्हणत असतील, रोहित पवारांचा भाजपावर निशाणा)

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -