नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने रिजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टम (RRTS) प्रकल्पासाठी आश्वासन देऊनही निधीचे वाटप केले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना सवाल उपस्थित केला की, दिल्ली सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का करत नाही? असे म्हणतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहिरातींच्या बजेटवर मर्यादा घालण्याचे आणि रिजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टम प्रकल्प दुसरीकडे वळवण्याचा इशारा दिला आहे. (Arvind Kejriwal Supreme Court reprimanded the Delhi government over the national project and advertising)
हेही वाचा – Supreme Court : अटकपूर्व जामीनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; इतर राज्यातील एफआयआरवर…
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठात सुनावणी पार पडली. यावेळी दोन्ही न्यायमूर्तींनी मान्य केलं की, दिल्ली सरकार स्वतःच्या आश्वासनाचे उल्लंघन करत आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना जाहिरातीचा खर्च प्रकल्पाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दिल्ली सरकारने आठवडाभरात अर्थसंकल्पात जाहिरातीचा खर्च तरतूद न केल्यास आदेश लागू होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठाने काय म्हटले?
एप्रिलमध्ये दिल्ली सरकारने जाहिरातीचा खर्च 415 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. रिजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टम प्रकल्पामुळे दिल्लीतील प्रदूषण कमी होणार होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांत दिल्ली सरकारच्या अर्थसंकल्पात जाहिरातींसाठी सुमारे 1100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. चालू आर्थिक वर्षातही हे वाटप 550 कोटी रुपये आहे. अर्थसंकल्पीय वाटप ही अशी गोष्ट आहे जी सरकारने पूर्ण केली पाहिजे, असे खंडपीठाने स्पष्ट करताना म्हटले की, राष्ट्रीय प्रकल्पांवर परिणाम होणार असेल आणि त्याऐवजी जाहिरातींवर अधिक पैसे खर्च होत असतील तर आम्हाला जाहिरातींचा निधी प्रकल्पांना हस्तांतरित करावा लागेल.
हेही वाचा – Criminal Laws: ‘हे असंवैधानिक नाही’, फौजदारी कायद्यांना हिंदीत नाव देण्याचा निर्णय संसदीय समितीने केला मंजूर
एनसीआरटीसीकडून दिल्ली सरकारविरोधात याचिका दाखल
रिजनल रॅपिड रेल ट्रान्झिट सिस्टम प्रकल्पाला निधी मिळत नसल्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ (NCRTC) ने दिल्ली सरकार विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एनसीआरटीसीने दिल्ली सरकारवर कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान, दिल्ली सरकारच्यावतीने न्यायालयात हजर झालेल्या ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी एका आठवड्याचा अवधी मागितला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण एक आठवड्यासाठी सूचीबद्ध करताना निधीचे वाटप झाले नाही तर आदेश लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
