नवी दिल्ली : ‘सनातन’ धर्म डेंग्यू आणि मलेरिया सारखा आहे. त्याला केवळ विरोध नको, तर त्याचे ‘निर्मूलन’ केले पाहिजे, असे वक्तव्य तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केले. ज्यानंतर यामुळे राजकीय वातावरण तापले असून नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली असून या वक्तव्याचा अनेक नेत्यांकडून विरोध करण्यात आलेला आहे. उदयनिधी यांनी केलेल्या या वक्तव्यावर आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सुद्धा मत व्यक्त केले आहे. (Arvind Kejriwal’s reaction to Udayanidhi Stalin’s statement)
हेही वाचा : उदयनिधी स्टॅलिनचा शिरच्छेद करणाऱ्याला 10 कोटी रुपये, अयोध्येतील पुजाऱ्याची घोषणा
उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केलेल्या वक्तव्याबाबत बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, मीही सनातन धर्माचा आहे. दुसऱ्याच्या धर्माचा आदर केला पाहिजे. इतरांच्या धर्माबद्दल बोलणे चुकीचे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे उदयनिधी स्टॅलिन यांचे वडील एम. के. स्टॅलिन आणि केजरीवाल हे दोघेही विरोधकांच्या इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याचा सत्ताधाऱ्यांकडूनच नव्हे तर तर इंडिया आघाडीतील काही पक्षाच्या नेत्यांकडून सुद्धा विरोध करण्यात आला आहे. स्टॅलिन यांनी केलेल्या वक्तव्याचा विरोध करत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर स्टॅलिन यांना सुनावले. त्यांच्या या वक्तव्याबाबत बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, मी सनातन धर्माचा आदर करते. लोकांच्या भावना दुखावतील अशा कोणत्याही घटनेत आपण सहभागी राहू नये, असा सल्ला देखील त्यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे.
तर आम आदमी पक्षाचे नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनीही उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या वक्तव्यावर आपले मत व्यक्त केले होते. उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत बोलताना संजय सिंह म्हणाले होते की, दुसऱ्याच्या धर्माचा अजिबात अपमान करू नये. हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे की येथे विविध धर्म आणि जातीचे लोक एकत्र राहतात. त्यामुळे कुणाच्याही धर्माबाबत भाष्य करण्याची गरज नाही.
तसेच, स्टॅलिन यांनी केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी 262 लोकांनी त्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवले आहे. पत्र पाठवणाऱ्यांमध्ये 130 निवृत्त नोकरशहा आणि 118 माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या विधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनीच या प्रकरणी थेट सुप्रीम कोर्टाला पत्र लिहित कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
