बाबरी वाद मिटल्यानंतर आता काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशीद वादाला सुरूवात झाली आहे. वाराणसीतील न्यायालयाच्या आदेशानुसार, काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे काम एएसआयच्या वतीने सुरू आहे. जिथे मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत या सर्वेक्षणाला विरोध करत आहेत. मात्र, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. अशातच या निर्णयावर मुस्लिमविरोधी दंगलीचा मार्ग न्यायालय खुला करतंय, अशी प्रतिक्रिया एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी दिली आहे.
असदुद्दीन ओवेसी यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, या आदेशामुळे १९८०-१९९० च्या दशकातील रथयात्रेतील रक्तपात आणि मुस्लिमविरोधी दंगलीचा मार्ग न्यायालय खुला करत आहे. काशीमधील ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उघड उल्लंघन आहे, असं ट्विट ओवेसी यांनी केलं आहे.
This order to survey Kashi’s Gyanvapi Masjid* is open violation of 1991 Places of Worship Act, which prohibits conversion of religious places. SC in Ayodhya judgement had said the Act protects “secular features of Indian polity which is 1 of basic features of Constitution”1/2 https://t.co/ed5yyS9ieL
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 7, 2022
बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष वैशिष्ट्यांचे संरक्षण करतो, जे संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची एका न्यायालयाकडून उघड अवहेलना केली जात आहे हे अत्यंत खेदजनक असल्याचं ओवेसी यांनी म्हटलंय. त्यामुळे ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि मशीद कमिटीने या आदेशावर तातडीने अपील करुन ते दुरुस्त करावे, असे ओवेसी म्हणाले.
हेही वाचा : कोणीही माईका लाल राज ठाकरेंना अडवू शकत नाही, मनसैनिकांचा बृजभूषण सिंह यांना फोन
