सरकारी कंपन्यांना लस उत्पादनाचा परवाना का देत नाही? औवेसींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

मोदी सरकारने ५० टक्के डोस खासगी कंपन्यांना द्यायला सांगितले

asaduddin Owaisi's attack on the central government government companies license vaccine production
सरकारी कंपन्यांना लस उत्पादनाचा परवाना का देत नाही? औवेसींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. देशात १३७ करोड लोकसंख्येपैकी फक्त २ टक्के नागरिकांचे कोरोना लसीकरण करण्यात आले आहे. देशातील डॉक्टर्स, तज्ञांनी सांगितले आहे की, देशात दर आठवड्याला २० करोड लोकांना कोरोना लसीकरण करण्यात आले पाहिजे. परंतु मोदी सरकारने ५० टक्के डोस खासगी कंपन्यांना खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला कोरोना लसींचे डोस खरेदी करण्याला त्या खासगी कंपन्यांशी सामना करावा लागणार असल्याचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी यांनी म्हटले आहे.

देशात वाढत्या कोरोनाने परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. दिवसाला ३,५०० पेक्षा अधिक कोरोनाबाधितांचा मृत्यू होत आहे. परंतु मोदी सरकारने ५० टक्के डोस खासगी कंपन्यांना द्यायला सांगितले आहे. भारतात कायदा आहे की लस उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना परवाना दिल्यावर त्यांच्या कंपनीत उत्पादित होणाऱ्या लसीचा फॉर्म्युला इतर कंपन्यांना देऊ शकतो. पंतप्रधान मोदींना माझा प्रश्न आहे की, जर तुम्ही स्वतः सांगितले आहे की, मी रेल्वे स्थानकावर चहा विकला आहे, गरीबीतून वर आलो आहे तर मग देशातील हजारो गरीब मरत आहेत त्यांची मदत का करत नाही आहेत. दुसऱ्या कंपन्यांना लस उत्पादित करण्याची परवानगी का देत नाही?

आयसीएमआरने कोवॅक्सीन बनवले आणि त्याचा परवाना दिला भारत बायोटेकला, जर सरकार स्वतः बनवून खसगी कंपन्यांना परवाना देत आहे तर दुसऱ्या कंपन्यांना परवानागी का देत नाही? मोदी सरकारचे भारत बायोटेक आणि सीरमशी काय संबंध आहे? असा सवाल एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी यांनी केंद्र सरकारला केला आहे. केंद्र आणि खासगी कंपन्यांचे इलेक्टोरल बॉन्डचा संबंध आहे का? सरकारी कंपन्यांना लस उत्पादित करण्याची परवानगी का देण्यात येत नाही.

केंद्र सरकारने देशातील सरकारी कंपन्यांना कोरोना लीसच्या उत्पादनाची परवानगी आणि फॉर्म्युला दिल्यास देशात मोठ्या प्रमाणात लसीचं उत्पादन होईल. भारत वैद्यकीय औषधे तयार करण्यात अग्रेसर आहे असे म्हणतात परंतु त्याच देशात आज लसीच्या तुटवड्यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे औवेसी यांनी म्हटले आहे. एका अहवालानुसार असे समजले आहे की, भारतात लस उत्पादन करण्याचा एका डोसमागे ३० ते ८० रुपयांचा खर्च आहे. जर हे खरे असेल तर खासगी कंपन्यांना मोठा नफा कमवत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन कंपन्यांना नफेखोरी करण्यामध्ये साथ दिली आहे का? असा सवालही असदुद्दीन औवेसी यांनी उपस्थित केला आहे.