मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे. या भेटीमध्ये मराठा आरक्षण,जीएसटी,मराठा भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी,एनडीआरएफ निकष अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द केला आहे. तसेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला एसईबीसीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिला नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातले महत्त्वाचे मुद्दे मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले आहे. मराठा आरक्षण,ओबीसी आरक्षणातील ५० टक्क्याची मर्यादा शिथील करावी अशी मागणी करत राज्यांना संपुर्ण अधिकार मिळावेत यासाठि न्यायालयात युक्तिवाद करावा अशी मागणी राज्य सरकारकडून पंतप्रधान मोदींकडे करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण कायदेविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर माध्यमांशी दिल्लीमध्ये संवाद साधला आहे. यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, पंतप्रधन मोदींसोबत मराठा आरक्षणसंदर्भात चर्चा केली ५ मे २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिकूल निर्णय दिला असल्याचे सांगितले आहे. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्यांना राहिला नाही. कोणत्याही समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार घटनादुरुस्तीनंतर राहिला नाही तो केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विनंती केली आहे की, आपण कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करुन जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे केंद्र सरकारकडे आले आहेत ते अधिकार लक्षात घेऊन मराठा आरक्षणाचा मुद्द्यावर रिट प्रक्रिया पार पाडावी. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात पाऊले उचलावीत अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ५० टक्केची मर्यादा जी इंद्रा सहानी प्रकरणात करण्यात आली आहे ती पण कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करुन पुन्हा सुरळित केली तर मग दोन्ही प्रश्न मार्गी लागतील. मराठा आरक्षणासदंर्भात केंद्राने जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आम्हाला आनंद आहे की, राज्याला अधिकार मिळाले पाहिजे परंतु राज्याला नुसते अधिकार मिळून फायद्याचे नाही आहे. जोपर्यंत ५० टक्केची मर्यादा आहे ती शिथील होत नाही तोवर राज्याला अधिकार मिळून फायद्याचे नाही अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदींकडून आश्वासन
पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मराठा आरक्षण कायदेविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आरक्षणासंर्भात चर्चा केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत तसेच ओबीसी आरक्षणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करण्यात यावी, आरक्षणाबाबत तसेच समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्यांना मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडून न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात यावा. राज्य सरकार भोसले समितीच्या अहवालानुसार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे मोदींना सांगण्यात आले आहे. यावर पंतप्रधान मोदींनी माहिती घेऊन पुढील कारवाई करेल असे आश्वासित केले असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादेत सर्वोच्च न्यायालयात फेर विचार याचिका सादर करणार आहे
