नवी दिल्लीः गॅंगस्टर अतिक अहमद आणि अशरफच्या हत्येची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ पासून झालेल्या एन्काउंटरचीही निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
अतिकचे वकील विशाल तिवारी यांनी ही याचिका केली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये २०१७ पासून आतापर्यंत १८३ एन्काउंटर झाले आहेत. या सर्व एन्काउंटरची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षततेखाली चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
अतिक आणि अशरफच्या हत्येवरुन राजकीय वातावरण तापले आहे. सर्वस्तरातून योगी सरकारवर टीका होत आहे. त्यामुळे या याचिकेवर न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
2006 मध्ये उमेश पाल यांचे बंदुकीच्या धाकावर अपहरण केल्यामुळे माफिया अतिक आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्याविरुद्ध 2007 मध्ये अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी या दोघांंना युपी एटीएसने अटक केली. त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी प्रयागराज येथील कोल्विन रुग्णालयात नेण्यात येत होते. त्यावेळी पोलिसांच्या ताफ्यावर अचानक गोळीबार झाला. संपूर्ण मीडिया तेथे होता. त्यांच्यासमोर हा हल्ला झाला. त्यामुळे हा हल्ला कॅमेऱ्यात कैद झाला. या हल्यात अतिक आणि अशरफचा मृत्यू झाला. पोलीस याचा अधिक तपास करत आहेत. या घटनेने एकच खळबळ उडाली. त्याआधी १३ एप्रिलला अतिक अहमदचा मुलगा असदचा एन्काउंटर करण्यात आला.
अतिक आणि अशरफच्या हत्येप्रकरणी तीन सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती दोन महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. या समितीचे अध्यक्ष अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अरविंद कुमार त्रिपाठी असतील, ज्यात निवृत्त आयपीसी अधिकारी सुरेश कुमार सिंग आणि निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी यांचा समावेश आहे. माफिया अतीक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या हत्येनंतर संपूर्ण यूपीत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. माफिया अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या हत्येनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. योगी सरकारने चौकशी समिती स्थापन केल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे.
