नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमीप्रकरणी (Ayodhya Ram janmabhoomi) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे (Allahabad High Court) माजी न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल (Retired Justice Sudhir Agarwal) यांनी एक धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणाचा निर्णय पुढे ढकलण्यासाठी आपल्यावर खूप दबाव होता. निर्णय रखडवण्याची लोकांची इच्छा होती. असा निर्णय कोणालाच घ्यायचा नव्हता. पण मी ते केले असते तर, हा निर्णय पुढील 200 वर्षे तरी लागला नसता, असे माजी न्यायमूर्ती अग्रवाल म्हणाले.
निकाल देताना मी कोणत्याही तणावाखाली नव्हतो. पण जेव्हा अटकेत असलेल्या काही लोकांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींना ठार मारायचे आहे, तेव्हा अर्थातच माझे कुटुंब तणावाखाली होते. या दबावाची माहिती मी माझ्या आत्मचरित्रात दिली आहे, असे माजी न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी सांगितले. मेरठ कॉलेजमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ते आले होते. रामजन्मभूमी प्रकरणी 30 सप्टेंबर 2010 रोजी निकाल देण्यात आला होता.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठात माझे नाव समाविष्ट करण्याची चर्चा झाली, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी विचारले, ब्रदर, या खंडपीठात आम्ही तुम्हाला ठेवू इच्छितो, तुमचा काही आक्षेप आहे का? मी म्हणालो, तुम्ही माझी नियुक्ती करू शकता, पण माझी नियुक्ती झाली तर मी या खटल्याचा निकाल देईन, असे माजी न्यायमूर्ती म्हणाले. या प्रकरणावर आपण दोन वर्षे सातत्याने 18 ते 20 तास काम केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत आणि ईशान्येकडे असा प्रवास केला आहे. श्री रामजन्मभूमीच्या निर्णयामुळे माझी सर्वत्र ओळख झाल्याचे जाणवले. मी जेव्हा पहिल्यांदा चेन्नईला गेलो होतो तेव्हा तिथे लोकांनी माझे फोटो काढले आणि माझ्या पाया पडले. यावरून श्रीरामाची आपल्या जीवनावर किती अमीट छाप आहे, हे लक्षात येते, असेही जस्टीस अग्रवाल म्हणाले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांच्या नावावर एक विक्रमही आहे. माजी न्यायमूर्ती अग्रवाल हे जास्तीत जास्त प्रकरणांमध्ये निकाल देणारे, केवळ भारतातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशियातील पहिले न्यायाधीश ठरले आहेत. 31 ऑक्टोबर 2019पर्यंत तत्कालीन न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी 1 लाख 30 हजार 418 प्रकरणांमध्ये निकाल दिला होता. अयोध्या वादावर निर्णय देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती अग्रवाल देखील होते. . याशिवाय, शंकराचार्य बद्रिकाश्रम पीठ वाद, सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या व्हीआयपी मुलांचे प्रकरण अशा अनेक खटल्यांमध्ये त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत.
