हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट यापुढे कोणत्याही कारणाखाली ग्राहकांकडून सर्व्हिस चार्ज अर्थात सेवा शुल्क आकारू शकणार नाहीत. जेवणाच्या बिलात सेवा शुल्क जोडले जाऊ नये, असे निर्देश राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने सोमवारी जारी केले आहेत. या आदेशानुसार कोणत्याही हॉटेलने खाद्यपदार्थांच्या बिलात सेवा शुल्क जोडण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्काच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात होते. यामुळे ग्राहकांच्या बिलातही बरीच वाढ होत होती. याबाबत तक्रारी वाढल्याने राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यात म्हटल्यानुसार, कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाही. ग्राहक इच्छित असल्यास सेवा शुल्क भरू शकतो. हे पूर्णपणे ऐच्छिक असून ग्राहकांच्या मर्जीने ते घेण्यात यावे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सवर बिलामध्ये आधिपासून सेवा शुल्क लावण्याबाबत निर्बंध लादले आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. हा ऐच्छिक पर्याय आहे. ते घेणे आवश्यक नाही, असे या निर्देशांमध्ये सांगण्यात आले. अन्न बिलामध्ये आपोआप किंवा डीफॉल्टनुसार सेवा शुल्क जोडता येणार नाही, तसेच इतर कोणत्याही कारणाने सेवा शुल्क वसूल केले जाणार नाही, असे या निर्देशांत नमूद करण्यात आले आहे.
सेवा शुल्क म्हणजे काय?
ग्राहकाला सेवा दिल्याबद्दल आकारण्यात येणार्‍या रकमेला सेवाशुल्क असे म्हणतात. हे शुल्क 5 टक्क्यांपासून 15 टक्क्यांपर्यंत आकारण्यात येते. हॉटेल वा रेस्टॉरंटमधील बिलावर 18 टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त हे सेवा शुल्क आहे. एकीकडे जीएसटी भरणे अनिवार्य असताना दुसरीकडे सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे, परंतु ते ग्राहकांकडून जबरदस्तीने वसूल केले जाते. या संदर्भात विभागाकडे यापूर्वी सातत्याने तक्रारी करण्यात येत होत्या. यामुळेच बहुतांश रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क आकारण्याची बाब त्याच्या दरासह मेनूमध्ये किंवा काहीवेळा रेस्टॉरंटच्या मुख्य गेटवरच लिहिण्यात येते.
