Bangladesh : शेख हसीना यांना युनूस सरकारचा आणखी एक दणका; वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली : बांगलादेशचे अंतरिम सरकार हे शेख हसीना यांच्या विरोधात आपली भूमिका मजबूत करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांच्या इतर 10 सहकाऱ्यांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले. बांगलादेशामध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना बांगलादेश सोडून भारतात यावे लागले. शेख हसीना या 5 ऑगस्टपासून भारतात वास्तव्यास आहेत. (Bangladesh Government issues second arrest warrant against Sheikh Hasina)

हेही वाचा : Nitesh Rane : व्यक्तिगत द्वेष न ठेवता पत्रकारांनी…पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात काय म्हणाले नितेश राणे  

समोर आलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने शेख हसीनासह आणखी 10 जणांविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. यामध्ये गेल्या सरकारमधील संरक्षण सल्लागार मेजर जनरल तारिक अहमद सिद्दीकी आणि माजी पोलीस महानिरीक्षक बेनझीर अहमद यांचा समावेश आहे. या सर्वांविरुद्ध कथित न्यायबाह्य हत्या आणि अपहरण केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आले आहेत. हे आदेश जारी करत बांगलादेश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना शेख हसीना आणि इतर लोकांना 12 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाचा हा आदेश अधिक प्रतिकात्मक आहे. कारण शेख हसीना सध्या भारतात राहत असून अशा परिस्थितीत त्या बांगलादेशात जातील की नाही? हे सर्वस्वी भारत सरकारवर अवलंबून आहे.

अटक वॉरंटमुळे बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने याआधीच भारत सरकारकडे शेख हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली होती. पण भारत सरकारने अशी कोणतीही मागणी पूर्ण करण्यास नकार दिला. भारत आणि बांगलादेशमध्ये कैदी प्रत्यार्पण करार आहे. या करारानुसार भारत आणि बांगलादेश हे दोन्ही देश गुन्हेगारांना एकमेकांकडे सोपवू शकतात, तसेच त्यांची मागणी करू शकतात. पण या प्रकरणात अपवाद आहे. त्यानुसार या बंदीच्या माध्यमातून राजकीय व्यक्तींना पाठवायचे की नाही? हे संबंधित देशावर अवलंबून असते. या कारणामुळे शेख हसीना बांगलादेशच्या ताब्यात देण्यास भारताने नकार दिला. दरम्यान, बांगलादेशामधील शेख हसीना यांची 16 वर्षांची सत्ता गेल्या 5 ऑगस्टला संपुष्टात आली होती. कथित विद्यार्थी आंदोलनामुळे शेख हसीना यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यनंतर त्यांनी भारतामध्ये भारतात आश्रय घ्यावा लागला. त्यानंतर लष्कराने परिस्थितीचा ताबा घेत आणि राष्ट्रपतींच्या पाठिंब्याने नोबेल पारितोषिक विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली त्वरीत अंतरिम सरकार स्थापन केले.