केंद्र सरकार चार बँकांचं खासगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. खासगीकरणाच्या पुढील टप्प्यासाठी सरकारने ४ राज्य बँकांची निवड केली असून लवकरच या बँकांचं खासगीकरण केलं जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Maharashtra), बँक ऑफ इंडिया (BOI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (INDIAN OVERSEAS BANK) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank) यांची नावे या यादीत समाविष्ट आहेत. केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात दोन बँकांच्या खासगीकरणाचे संकेत दिले होते. त्यामुळे या चार बँकांपैकी दोन बँकांचं खासगीकरण येणाऱ्या वित्त वर्षात होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे सरकारचा प्लॅन?
सरकारी बँका विकून सरकारला महसूल मिळवायचा आहे. जेणेकरुन पैसे सरकारी योजनांवर वापरता येतील. सरकार खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्याची योजना आखत आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात सरकारचा मोठा वाटा आहे, ज्यामध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. बँकांचे खासगीकरण करणे हा एक धोकादायक निर्णय आहे, यामुळे काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
केवळ ५ सरकारी बँका राहणार
केंद्र सरकार देशातील निम्म्याहून अधिक सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्याचा विचार करीत आहे. जर सरकारच्या प्लॅननुसार बँकांच खासगीकरण झालं तर, आगामी काळात देशात फक्त ५ सरकारी बँका राहतील. गेल्या तीन वर्षांत बँकिंग क्षेत्रात विलीनीकरण व खासगीकरणांमुळे राज्य सरकारी बँकांची संख्या २७ वरून १२ करण्यात आली असून, ती आता मर्यादित करण्याचं ठरविण्यात आलं आहे. यासाठी नितीयोगाने ब्ल्यू प्रिंटही तयार केलं आहे.
हेही वाचा – मोदी सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारून उद्योगपती मित्रांचा फायदा करून देतायत – नाना पटोले
