नवी दिल्लीः द मोदी क्वेश्चन या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दिले. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी पत्रकार एन. राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्या याचिकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, ते न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत आहेत.
किरेन रिजिजू यांनी ट्विट करत निशाणा साधला
कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ट्विट केलं की, ते माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवत आहेत, जिथे हजारो सामान्य नागरिक न्यायासाठी तारखांची वाट पाहत आहेत.
This is how they waste the precious time of Hon’ble Supreme Court where thousands of common citizens are waiting and seeking dates for Justice. https://t.co/5kouG8Px2K
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 30, 2023
सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली
केंद्र सरकारने बीबीसीच्या डॉक्युमेंटरीवर बंदी घातली आहे. याविरोधात पत्रकार एन राम, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, ‘बीबीसी डॉक्युमेंटरी ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’वर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय गैरलागू, मनमानी आणि असंवैधानिक आहे.
नेमका वाद काय आहे?
बीबीसीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नावाचा वादग्रस्त माहितीपट बनवला आहे. हा माहितीपट २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित आहे. यावरून देशातील अनेक नामांकित विद्यापीठांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. दिल्लीतील जेएनयूमध्येही दगडफेकीची घटना समोर आली होती.
