नवी दिल्ली – २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित बीबीसी डॉक्युमेंटरीचे सेन्सॉरिंग थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली. या डॉक्युमेंटरीबाबत केलेले ट्वीट डिलिट का केले याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून तीन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. तसेच, बीबीसी डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी प्रश्न’ ब्लॉक करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा आणि अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, हे असे प्रकरण आहे जेथे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आदेश न देता आणीबाणीचे अधिकार लागू करण्यात आले. डॉक्युमेंटरीची लिंक शेअर करणारे ट्विट ब्लॉक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावर आम्ही सरकारला यासंबंधीचे उत्तर देण्यास सांगितले असून याबाबत चौकशी करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
बीबीसी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने गुजरात दंगलीसंदर्भात इंडिया: द मोदी क्वेश्चन एक डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित केली होती. या डॉक्युमेंटरीमधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा डागाळली गेली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसंच, भारताविषयी अपप्रचार झाला असल्याचा ठपका ठेवत केंद्र सरकारने या डॉक्युमेंटरवर बंदी आणली. तसंच, या डॉक्युमेंटरीबाबत केलेले ट्वीट्सही डिलिट करण्यात आले आहेत. दरम्यान, असं असतानाही अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात आली. परिणामी अनेक ठिकाणी वातावरण तापलं होतं.
बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर आणलेल्या बंदीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरून केंद्रीय कायदा मंत्री यांनी टीप्पणी केली होती. अशा याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया घावला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सामान्य नागरिकांच्या अनेक याचिका प्रलंबित असून त्यांनी निकालासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
बीबीसी या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीने ‘इंडिया : द मोदी क्वेशन’ नावाचा एक माहितीपट युट्यूबवर प्रसारित केल होता. या माहितीपटात २००२ मध्ये गुजरातमध्ये घडलेल्या गोध्रा हत्याकांडप्रकरणी नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्यामुळे हा माहितीपट प्रसारित होताच केंद्र सरकार आणि भाजपाने याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ या दोन भागांच्या बीबीसी माहितीपटामध्ये पंतप्रधान मोदींवर गुजरात दंगलीतील आरोपींना वाचवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, या माहितीपटात नागरिकत्व कायदा (CAA) आणि जम्मू-काश्मीरमधील 370 हटवल्याचा संदर्भ देत सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.
