नवी दिल्ली : प्रसारमाध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या विविध घटनांचा आढावा घेत केंद्र सरकारने प्रसार माध्यमांना ऑनलाइन सट्टेबाजी किंवा जुगार असलेल्या जाहिराती प्रकाशित किंवा प्रदर्शित केल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराच केंद्र सरकारने दिला आहे. (Be careful publishing online game, gambling ads…; The Center issued a warning to the media)
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात वृत्तपत्रे, दुरचित्रवाणी, विविध न्यूज चॅनल, डीजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या सगळ्यांसाठी नवीन आदेश काढले आहेत. या आदेशात म्हटले आहे की, या सर्व प्रसार माध्यमांनी कोणत्याही स्वरूपात सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या प्लॅटफॉर्मची जाहिरात,प्रमोशनल संदर्भात कोणती जाहिर दाखवू अथवा प्रकाशित करू नये असे केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने काढलेल्या या आदेशामुळे मीडिया क्षेत्रातील दिग्गजांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
सट्टेबाजीच्या जाहिरातींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा गुंतला असल्याचे सरकारचे मत आहे. अशा परिस्थितीत सट्टेबाजीच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे आवश्यक आहे. यामुळेच चॅनेल्स आणि वृत्तपत्रांना सट्टेबाजीच्या जाहिराती दाखवू नका, असे सांगितले जात आहे. यावेळी आशिया चषकासह अनेक क्रीडा उपक्रम सुरू करण्याची वेळ आली आहे, अशा परिस्थितीत सरकारने अशा जाहिरातींबाबत इशारा दिला आहे.
सट्टेबाजीला लगाम लावण्याचे प्रयत्न
काळ्या पैशाविरोधात मोदी सरकार अनेकदा एक ना एक कठोर पावले उचलत आहे. काळ्या पैशाला आळा घालता यावा म्हणून नोटाबंदीही याच हेतूने करण्यात आली होती. त्याचबरोबर काळ्या पैशाला आळा बसावा यासाठी सरकार सट्टेबाजीवरही कडक झाले आहे.
हेही वाचा : Chandrayaan-3: चांद्रयानाचं पहिलं नाव होतं…; ही अटलबिहारी वाजयपेयींची कल्पना; केंद्रीय मंत्र्यांचं विधान
याआधीही दिला होता इशारा
सरकारने सट्टेबाजीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही सरकारने याबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. मीडियापासून ते ओटीटी प्लॅटफॉर्मपर्यंत, त्यांना अशा जाहिराती न दाखवण्यास सांगण्यात आले. सट्टा आणि जुगार भारतात बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांच्या जाहिराती दाखवणे हेही बेकायदेशीर कृत्य मानले जाते.
हेही वाचा : कोरोनातून बरे झालेल्यांना आता हा धोका; ICMR च्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर
यामुळे घेण्यात आला निर्णय
काही मुख्य प्रवाहातील इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये बेटिंगशी संबंधित काही जाहिराती पाहिल्या गेल्या, त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आणि सट्टेबाजीशी संबंधित जाहिराती न दाखवण्याचा सल्ला दिला.
