महिलांचे असभ्य पद्धतीने चित्रण करणारा मजकूर किंवा व्हिडिओ डिजिटल मीडियात तयार केल्यास संबंधितास कारवाईस सामोरे जावे लागू शकते. माध्यमांमध्ये महिलांचे असभ्य पद्धतीने चित्रण करण्याविरोधातील कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, आता डिजिटल मीडियाचाही त्यामध्ये अंतर्भाव करण्यात येईल. त्यामुळे अशा स्वरुपाचे चित्रण करणाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. या कायद्यामध्ये जाहिराती या कलमांतर्गत येणाऱ्या तरतुदींमध्ये आता डिजिटल स्वरुपातील एसएमएस आणि एमएमएसचाही समावेश करण्यात आला आहे. बदलत्या काळानुसार, आणि डिजिटल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे महिलांसंदर्भातील कायद्यांमध्ये देखील बदल करणे आवश्यक झाले आहे.
नुकतेच केंद्रिय महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत या संदर्भातील कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
डिजिटलायझेशनमुळे महिलांना त्रास
वाढत्या डिजिटलायझेशनमुळे महिलांना अनेक घटनांना सामोरे जावे लागते.
⦁ व्हॉट्सअॅप, स्काईपसारख्या माध्यमावरुन महिलांचे खासगी फोटो किंवा व्हिडिओ वापरल्यामुळे त्यांना बऱ्याचदा मानसिक त्रासाला सामोरे जावं लागतं.
⦁ महिलांचे फोटो नकळत त्यांच्या इंस्टाग्रामवरुन किंवा इतर माध्यमांवरुन वापरल्यामुळे त्यांना मनस्तापाला सामोरे जावे लागते.
या सर्व बाबींना आळा बसावा म्हणून कायद्यातील बदल आवश्यक असल्याचे केंद्रीय महिला व बाल विकास विभागामार्फत सांगण्यात आले.
स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६
स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६ हा महिलांशी निगडित कुठल्याही प्रकारच्या अश्लिल जाहिराती, प्रकाशने, लेखन, पेंटिंग, फोटो किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीने महिलांचे अश्लील प्रदर्शनास प्रतिबंध करणारा कायदा आहे.
डिजिटलायझेशन मुळे आता जाहिरातींचे प्रकार ही बदलले आहेत. त्यामुळे १९८६ च्या (स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक) कायद्यात नव्या जाहिरात तंत्रज्ञानानुसार काही बदल सुचविण्यात आलेत. यात आता एमएमएस, एसएमएस, स्काईप, इंन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपचा देखील समावेश करण्यात आलायं.
कायद्यात प्रस्तावित सुधारणा झाल्यास होणारे बदल
१९८६ च्या (स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंध) कायदयात प्रस्तावित सुधारणा झाल्यास व्हॉट्सअॅप, स्काईप आणि इन्स्टाग्राम सारख्या कंपन्यांवर महिलांचे अश्लील चित्रण, व्हिडिओ वापरावर निर्बंध येऊ शकतात. तसेच कोणीही एखाद्या महिलेचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ, फोटो वापरल्यास सायबर गुन्हे कायद्यांतर्गत (२०००) त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यांना दंडही होऊ शकतो. या दंडाची रक्कम जवळपास दोन लाख रुपये असणार आहे. सोबतच तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुद्धा होऊ शकते.
