कोलकाता : आंदोलन करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी माझा “शिरच्छेद” केला, तरी केंद्र सरकारच्या बरोबरीने राज्य सरकार त्यांना महागाई भत्ता (डीए) देऊ शकणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या बरोबरीने महागाई भत्ता देण्याच्या मागणीवर अनेक राज्य सरकारी कर्मचारी ठाम असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी हे विधान केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना राज्यातील भाजपा, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचाही पाठिंबा मिळत आहे.
If you don’t like me, behead me. But beyond this, I cannot do anything: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in the state assembly on protests over Dearness allowance (DA) and other demands (06.03.2023)
(File photo) pic.twitter.com/w6fhPUTLdj
— ANI (@ANI) March 7, 2023
विधानसभेच्या विस्तारित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी केंद्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारच्या पगार रचनेतील तफावतीचा उल्लेख केला. राज्यातील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकार आधीच आपल्या कर्मचार्‍यांना 105 टक्के डीए देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तुम्हाला (आंदोलक सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए) किती हवा आहे? किती दिले तर तुम्ही संतुष्ट व्हाल? कृपया माझे शीर कापून टाका आणि तेव्हा तुमचे समाधान होईल, अशी आशा आहे… जर तुम्हाला मी आवडत नसेन तर माझा शिरच्छेद करून टाका; पण तुम्हाला माझ्याकडून यापेक्षा अधिक मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – गुजरात एटीएसची मोठी कारवाई, अरबी समुद्रात 425 कोटींचे ड्रग्ज जप्त, ५ गजाआड
राज्याचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी विधानसभेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सरकार मार्चपासून शिक्षक आणि पेन्शनधारकांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांना 3 टक्के अतिरिक्त डीए देईल, अशी घोषणा त्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली होती. तर, केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बरोबरीने डीए वाढवण्याच्या मागणीसाठी संग्रामी जौथा मंचसह (संयुक्त संघर्ष मंच) राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटना आंदोलन करत आहेत.
हेही वाचा – ऐन होलिका दहनाच्यावेळी राज्यात अवकाळी पावसाची हजेरी, भाविकांच्या उत्साहावर पाणी
