बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हा देखील गुन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हाही आता गुन्हा मानला जाणार, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असणे हा बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यातंर्गत कारवाईचा आधार असू शकतो. विशेष म्हणजे आज दिलेल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने 2011 मध्ये दिलेला स्वतःचा निर्णय रद्द केला आहे. अरुप भुयान विरुद्ध आसाम राज्य, इंदिरा दास विरुद्ध आसाम राज्य आणि केरळ राज्य विरुद्ध रनीफ या खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्यत्व हे बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी होण्याचे कारण असू शकत नाही. त्यामुळए हिंसाचाराच्या घटनेत सहभागी होऊ नका.
न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 चे कलम 10(अ)(1) कायम ठेवले आहे. जे बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्यांना गुन्हेगार ठरवते. न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, 2011 चा निकाल एका जामीन अर्जावर देण्यात आला होता. त्या निकालात कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले नाही.
खंडपीठाने नमूद केले की, 2011 च्या निकालाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा आणि दहशतवाद व विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याची घटनात्मकता कायम ठेवली होती. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न ऐकता न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावला, असेही म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने केली होती याचिका दाखल
2014 मध्ये केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत उल्लेख केला होता की, केंद्र सरकारचे तर्क ऐकल्याशिवाय केंद्रिय कायद्यांचा अर्थ लावता येणार नाही. या याचिकेवर सुनावणी करताना तत्कालीन न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एएम सप्रे यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्याच संदर्भात नुकताच निर्णय आला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, 2011 चा निकाल यूएस बिल ऑफ राइट्सवर आधारित होता, परंतु यामुळे दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय न्यायालय दहशतवादविरोधी कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता.
