पाटणा: बिहार विधानसभेत आज जात जनगणना अहवाल सादर होणार आहे. या अहवालावर सभागृहात चर्चा होणार आहे. अहवाल जाहीर होण्यापूर्वीच जात जनगणनेचे आर्थिक आणि शैक्षणिक आकडे समोर आले आहेत. त्यानुसार बिहारमधील लोकसंख्येपैकी केवळ 7% लोक पदवीधर आहेत. आर्थिक स्थितीबाबत बोलायचे झाले तर राज्यातील सर्वसाधारण वर्गातील 25.9 टक्के कुटुंबे गरीब आहेत. सर्वांमध्‍ये सर्वात गरीब भुमिहार आणि ब्राह्मण कुटुंबे आहेत. (Bihar only 7 percent graduate 25 percent upper caste families poor Statistics of Economic Survey in Bihar)
वास्तविक नितीश सरकारने बिहारमध्ये जात जनगणना केली होती. त्याची आकडेवारी यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये जाहीर झाली. आता ती विधानसभेत मांडली जाणार आहे. यासोबतच जात जनगणनेची आर्थिक आणि शैक्षणिक आकडेवारीही प्रसिद्ध केली जात आहे.
बिहारमधील शैक्षणिक आकडेवारी काय सांगते?
- बिहारमध्ये 22.67% लोकसंख्येने इयत्ता 1 ते 5 पर्यंत शिक्षण घेतले आहे.
- 14.33 टक्के लोकसंख्येने सहावी ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेतले आहे.
- 14.71 टक्के लोकसंख्येने 9वी ते 10 वी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे.
- 9.19 टक्के लोकसंख्येने 11वी ते 12वी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे.
पदवीधारकांची लोकसंख्या फक्त 7% आहे.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
सर्वसाधारण वर्गात 25.9 टक्के कुटुंबे गरीब आहेत.
- मागासवर्गीय 33.16 टक्के कुटुंबे गरीब आहेत.
- 33.58 टक्के गरीब कुटुंबे अत्यंत मागासवर्गीय आहेत.
- अनुसूचित जातींमध्ये 425.93 टक्के गरीब कुटुंबे आहेत.
- अनुसूचित जमातीमध्ये 42.70 टक्के गरीब कुटुंबे आहेत.
- इतर जातींमध्ये 23.72 टक्के गरीब कुटुंबे आहेत.
कोणत्या जातीतील किती कुटुंब गरीब आहेत?
- 25.32 टक्के भूमिहार कुटुंबे आहेत.
- बिहारमधील 25.3 टक्के ब्राह्मण कुटुंबे गरीब.
- 24.89 टक्के राजपूत कुटुंबे गरीब.
- 13.83 टक्के कायस्थ कुटुंबे गरीब आहेत.
- पठाण (खान) 22.20% कुटुंबे गरीब आहेत.
- 17.61 टक्के सय्यद कुटुंबे गरीब आहेत.
बिहारमध्ये कोणाचे किती उत्पन्न ?
सर्वसाधारण श्रेणीतील सुमारे 25 टक्के लोकांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
- 23 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 ते 10 हजार रुपये आहे.
- 19 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 10 हजार ते 20 हजार रुपये आहे.
- 16 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 20 हजार ते 50 हजार दरम्यान आहे.
- 9 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
मागासवर्गीय 33 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
- 29 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 ते 10 हजार रुपये आहे.
- 18 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 10 ते 20 हजार रुपये आहे.
- मागासवर्गीय 10 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 20 ते 50 हजार आहे.
- 4 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
अत्यंत मागासवर्गीय लोकसंख्येच्या 33 टक्के लोकांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
- 32 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 ते 10 हजार रुपये आहे.3
- 18 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 10 ते 20 हजार रुपये आहे.
- 2 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 42 टक्के लोकांचे मासिक उत्पन्न 6 रुपयांपर्यंत आहे.
- 29 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 ते 10 हजार रुपये आहे.
- 15 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 10 ते 20 हजार रुपये आहे.
- 5 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 20 ते 50 हजार आहे.
- 1 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील, 42 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रुपये आहे.
- 25 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 6 ते 10 हजार रुपये आहे.
- 16 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 10 ते 20 हजार रुपये आहे.
- 8 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 20 ते 50 हजार आहे.
- तर 2.53 टक्के लोकसंख्येचे मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपये आहे.
(हेही वाचा: खासदारांचे निलंबन : काँग्रेसपेक्षा भाजप काळात कारवाईचा बडगा अधिक; 2014-23 मध्ये 141 वेळा निलंबनाची कारवाई )
