पाटणा : एकीकडे महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या मागणीसाठी वातावरण तापलेले असताना दुसरीकडे बिहारमध्ये आहे त्या आरक्षणामध्ये वाढ करणारे विधेयक समंत झाले आहे. या वाढीव आरक्षणाचा कोणत्या जातीवर्गाला किती फायदा होणार हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. (Bihar Reservation How much benefit to which caste from increased reservation in Bihar? read)
इंडिया आघाडीचा मुख्य चेहरा म्हणून ओळख असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या चर्चेत आहेत. बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेनंतर आरक्षणात सुधारणा करण्यात आली आहे. गुरुवारी (9 नोव्हेंबर) नितीश कुमार सरकारने आरक्षण दुरुस्ती विधेयक 2023 विधानसभेच्या पटलावर मांडले, जे एकमताने मंजूर झाले. विरोधी पक्ष भाजपनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. असे मानले जात आहे की, 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी इंडिया आघाडी (INDIA Alliance) चा मोठा चेहरा असलेल्या नितीश कुमार यांनी ओबीसी- ईबीसी (OBC-EBC) या समुहाला आकर्षित करण्यासाठी एक नवीन युक्ती खेळली आहे. यासोबतच वर्गाला संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नितीश सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा एसटी प्रवर्गालाही झाला असून, या प्रवर्गाचे आरक्षणही दुप्पट झाले आहे.
मागास आणि अती मागास वर्गाला मिळणार शिक्षणात 43 टक्के आरक्षण
या विधेयकानुसार बिहारमध्ये आरक्षणाची व्याप्ती 60 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. 65 टक्के आरक्षण राज्य सरकार आणि 10 टक्के आरक्षण केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस (EWS) साठी लागू करणार आहे. आता हे विधेयक विधान परिषदेत मांडले जाणार आहे. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी मिळून कायदा होईल. बिहारमधील जातिगणनेनुसार, मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) यांची एकूण लोकसंख्या 63.13 टक्के आहे. या वर्गाला आता सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकूण 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. आतापर्यंत या दोन्ही जातीवर्गाला 30 टक्के आरक्षण मिळत होते. मात्र, सरकारने सरळ सरळ 13 टक्के आरक्षण वाढवले. यासोबतच अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षण 16 वरून 20 टक्के करण्यात आले आहे. अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणातही दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी एसटी प्रवर्गाला एक टक्का आरक्षणाचा लाभ मिळत होता, तो आता दोन टक्के करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : जावेद अख्तरांच्या हिंदू संस्कृतीच्या विधानावर नितेश राणेंची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
कोणत्या जातीला किती फायदा झाला?
मागास,अतिमागास 43 टक्के
अनुसूचित जाती प्रवर्ग 20 टक्के
अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 2 टक्के
आर्थिकदृष्ट्या मागास 10 टक्के
हेही वाचा : ड्रग्जमाफिया ललित पाटील प्रकरण: पंचतारांकित सोईसुविधांसाठी ‘तो’ देत होता ‘एवढे’ पैसे?
आर्थिक दुर्बल घटकासाठी दहा टक्के आरक्षण
मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले, आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणासह 75 टक्के आरक्षण असेल, जे केंद्राने काही वर्षांपूर्वी लागू केले होते आणि आम्ही ते राज्यातही लागू केले आहे. जात सर्वेक्षणानंतर आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यात आल्याचे नितीश म्हणाले. या सभागृहात प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व नऊ पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. सर्वेक्षणाद्वारे आम्हाला एक व्यापक डेटा मिळाला आहे. समाजातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांच्या उन्नतीसाठी आम्ही त्याचा वापर करू. असे प्रतिपादन त्यांनी सभागृहात केले.
