Saturday, April 10, 2021
27 C
Mumbai
घर देश-विदेश गुजरात विधानसभेत 'लव्ह जिहाद' विधेयकाला मंजूरी; १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद

गुजरात विधानसभेत ‘लव्ह जिहाद’ विधेयकाला मंजूरी; १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद

Related Story

- Advertisement -

उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशानंतर आता गुजरातमध्ये देखील लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदे तयार करण्यात येत आहे. दरम्यान, गुजरात विधानसभेत जबरदस्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी करण्यात आलेलं हे विधेयक गुजरातमधील धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा २००३ मध्ये दुरुस्त करण्यासाठी आणले गेले होते. ज्याला भाजपाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. गुरूवारी लव्ह जिहादच्या विरोधातील एक विधेयक गुजरात विधानसभेने मंजूर केले आहे. या विधेयकात लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यावर १० वर्षांपर्यंत तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून २००३ च्या एका कायद्याच्या दुरूस्ती करण्यात आली असून या विधेयकात बळजबरीने धर्मांतर केल्यास कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारच्या मते, गुजरात धार्मिक स्वातंत्र्य दुरुस्ती विधेयक २०२० मध्ये धर्म परिवर्तनाच्या उद्देशाने स्त्रियांना लग्नात लाच देऊन होणारी फसवणूक थांबविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेत मुख्य विरोधी कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी या विधेयकाविरूद्ध मतदान केले. यापूर्वी भाजपाची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेशात लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्यात आला आहे. या दुरुस्तीनुसार जबरदस्तीने लग्न करून किंवा लग्न करून एखाद्याला मदत केल्यास तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. पीडित अल्पवयीन, महिला दलित किंवा आदिवासी असल्यास दोषीस चार ते सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि किमान तीन लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. एखाद्या संस्थेने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास जबाबदार व्यक्तीस कमीतकमी तीन वर्षे आणि जास्तीत जास्त दहा वर्षे कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

- Advertisement -

मंत्री प्रदीपसिंग जडेजा यांनी गुजरात विधानसभेत हे विधेयक सादर केले. दरम्यान भाजपचा असा दावा आहे की, गुजरात स्वातंत्र्य ऑफ रिलिजन ऑफ अॅक्ट, २००३ जबरदस्तीने किंवा फसवणूकीने धर्मांतर करण्यास मनाई करते. तर गुजरात सरकारने असा दावा केला आहे की, लग्नाच्या नावाखाली स्त्रियांना धार्मिकतेकडे आकर्षित करणे, उत्तम जीवनशैली आणि दैवी आशीर्वाद मिळण्याचे वचन देणे, या प्रकरणांना थांबविणे हेच उद्दीष्ट आहे, असे देखील सांगितले जात आहे.


Corona : घरी परतलेल्या ११ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना मिळाला मनरेगाचा आधार
- Advertisement -