भाजपाने आपल्या संसदीय समितीतील सदस्यांची नावे जाहीर केली आहेत. या समितीत काही नवीन लोकांना संधी मिळाली आहे तर, काही जुन्या नेत्यांची नावे कमी केली आहेत. संसदीय समितीमध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची नावे हटवण्यात आली आहेत. त्यामुळे भाजपचा नक्की प्लॅन काय आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
भाजपने संसदीय समितीत मोठा बदल केला असून नितीन गडकरी यांची संसदीय समितीतून हकालपट्टी केली आहे. मोदी सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळात ते अतिशय लोकप्रिय मंत्री राहिले आहेत. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयातील त्यांच्या कामाची बरीच चर्चा झाली आहे. पक्षाच्या माजी अध्यक्षांना संसदीय मंडळात कायम ठेवण्याची परंपरा आहे, जी लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या हकालपट्टीनंतरच संपली. मात्र नितीन गडकरींसारख्या सक्रिय नेत्याला येथून हटवणे धक्कादायक आहे.
शिवराज सिंह चौहान यांचीही दीर्घकाळानंतर संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी पक्षाने संसदीय मंडळ आणि निवडणूक समितीवर सत्यनारायण जातिया यांचा समावेश केला आहे.
नितीन गडकरी आणि शिवराजसिंह चौहान यांना नव्या मंडळात स्थान मिळाले नाही. याचीच सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे. त्याच वेळी, ७६ वर्षीय सत्यनारायण जातिया आणि ७९ वर्षीय बीएस येदियुरप्पा यांचा बोर्डात समावेश करण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले होते. तेव्हा तिघांचेही वय ७५ वर्षांहून अधिक असल्याने त्यांना हाकलून दिल्याचे सांगण्यात आले.
नव्याने स्थापन झालेल्या निवडणूक समिती आणि भाजपच्या संसदीय मंडळातही राज्य आणि जाती यांच्यातील समतोल पाहायला मिळतो. भाजपने पहिल्यांदाच इक्बाल सिंग लालपुरा यांच्या रूपाने एका शीख नेत्याचा संसदीय मंडळात समावेश केला आहे. तर ओबीसी नेता म्हणून हरियाणाच्या सुधा यादव यांना संधी देण्यात आली आहे.
संसदीय समितीचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा या समितीत समावेश आहे. तर, बीएस येदयुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, बीएल संतोष (सचिव) या समितीत आहेत.
