घरदेश-विदेशBJP : हे कोणत्या नीतिमत्तेत आणि संस्कृतीत बसते? ठाकरे गटाचा भाजपाला सवाल

BJP : हे कोणत्या नीतिमत्तेत आणि संस्कृतीत बसते? ठाकरे गटाचा भाजपाला सवाल

Subscribe

मुंबई : राममंदिराबाबत निकाल देणाऱ्या माजी सरन्यायाधीशांना भाजपा सरकारने निवृत्तीनंतर लगेच राज्यसभेवर नियुक्त केले. निकालाआधी हे न्यायाधीश प्रचंड तणावाखाली वावरत होते. त्यांच्यावर दबाव असल्याशिवाय ते इतके तणावाखाली वावरणार नाहीत. पश्चिम बंगालमधील उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींवर भाजपाने जाळे फेकले आणि त्यांना पक्षात घेतले. हे न्यायमूर्ती ममता बॅनर्जी यांना न्यायासनावर बसून छळत होते. त्यांना आता भाजपाने थेट पक्षात घेतले आणि लोकसभेचे उमेदवार केले. हे कोणत्या नीतिमत्तेत आणि संस्कृतीत बसते? असा सवाल ठाकरे गटाने भाजपाला विचारला आहे.

हेही वाचा – Thackeray group : …म्हणून न्यायाचा तराजू अस्थिर, ठाकरे गटाचा मोदी सरकारवर प्रहार

- Advertisement -

भारतीय लोकशाही आणि राष्ट्राच्या चार प्रमुख स्तंभांत न्यायपालिकेचे महत्त्व मोठे आहे. इस्रायलमध्ये घटना दुरुस्ती करून न्यायमूर्तींना नेमण्याचे अधिकार तेथील पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी स्वतःकडे घेतले. रशियात पुतीन यांनीही तेच केले. मोदी यांना भारतात तेच करायचे आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि त्यांच्या काही बाणेदार सहकाऱ्यांनी त्यास विरोध केला, असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सामना दैनिकातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून म्हटले आहे.

कायदा हे छळाचे किंवा दडपशाहीचे साधन बनू नये, तर न्यायाचे साधन बनले पाहिजे याची काळजी घेणे ही सर्व निर्णयकर्त्यांची जबाबदारी असल्याचे मत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले, ते खरेच आहे. सरकारची आजची प्रवृत्ती कायदा धाब्यावर बसवण्याची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा निकाल देताच मोदी सरकारने वटहुकूम काढून हा लोकशाहीचा निकाल मोडून काढला होता. हे कायदा किंवा न्यायाचे राज्य म्हणता येणार नाही, असे ठाकरे गटाने सुनावले आहे.

- Advertisement -

हेही वाचा – Thackeray group : मोदी प्रेरणेने सुरू झालेला खेळ, वकिलांच्या पत्रावरून ठाकरे गटाची टीका

न्यायपालिका ही मोदीकृत भाजपाची खासगी मालमत्ता नाही. तो राष्ट्राचा स्तंभ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक न्यायाधीश बेला त्रिवेदी यांच्या कार्यपद्धतीविषयी न्यायवर्तुळात उघडपणे बोलले जाते. त्यांच्यासमोर भाजपा किंवा मोदी सरकारला हवे ते निकाल हमखास मिळतात. मोदी यांचे राजकीय विरोधक या न्यायाधीशांसमोर जामिनाचे अर्जही करायला तयार नसतात. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज न्या. बेला त्रिवेदी यांच्यासमोर येताच सरळ माघार घेतली. हे असे का घडते? यावर 600 वकिलांच्या संघाने प्रकाश टाकायला हवा, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.

मोदी यांच्याच शासन काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयातील धमक्या तसेच हस्तक्षेपाचा पर्दाफाश केला होता आणि तेव्हा न्या. धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश नव्हते. देशातील लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेला सरकारी हस्तक्षेपामुळे धोका निर्माण झाल्याची भीती चार न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली होती आणि तेव्हा हा वकील संघ गप्प राहिला. सरकारी हस्तक्षेप आणि धमक्यांचा बोभाटा तेव्हा खुद्द न्यायाधीशांनीच केला होता, याचे स्मरणही ठाकरे गटाने करून दिले आहे.

हेही वाचा – Chhagan Bhujbal : नाशिक लोकसभा लढण्याबाबत भुजबळांचे मोठे वक्तव्य, म्हणाले – वरिष्ठ सांगतील तेच…

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -