देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींचे निकाल हाती आले आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुन्हा एकदा वाढला आहे. यूपीमध्ये निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून भाजपला सपाने मोठी टक्कर दिली. परंतु भाजपला चांगल्या प्रकारे बहुमत मिळाले आहे. या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने एमव्हाय फॅक्टरने पूर्णपणे नकार दिला आहे. भाजपला कोणत्या सहा फॅक्टरचा फायदा झाला आहे. हे जाणून घेऊयात…
कायदा व सुव्यवस्था
योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ मध्ये कानून व्यवस्थेत मोठी कामगिरी केली आहे. प्रदेशात माफिया राज होतं. त्याला सामोरे जाणे योगी सरकारसाठी सर्वात कठीण काम होतं. सुरूवातीच्या टप्प्यात राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत फारशी सुधारणा दिसून आली नसली तरी योगी सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेवर विशेष लक्ष दिले आहे. राज्य सरकारने माफियांविरोधात मोठी मोहीम सुरू केली. विधानसभा निवडणुकीत विकासाव्यतिरिक्त कायदा आणि सुव्यवस्था हा मोठा मुद्दा बनला होता.
शेतकरी कर्जमाफी योजना
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथ घेतल्यानंतरच्या पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे निवडणूक सभेत सांगितले होते. राज्य सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले. सरकारने शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली, पण या योजनेची चर्चा कर्जमाफीची नाही, तर दोन रुपये, पाच रुपये, ऐंशी पैसे, दीड रुपये या कर्जमाफीची आहे.
२४ तास वीज आणि खड्डेमुक्त रस्ते
भाजपच्या निवडणुकीतील आश्वासनांमध्ये योगी सरकारचे २४ तास वीज देण्याचे आश्वासनही खूप महत्त्वाचे होते. सत्तेत आल्यानंतर लगेचच योगी सरकारने यासाठी वेगाने पावले उचलली आणि शहरात २४ तास आणि गावांमध्ये १८ तास वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वीज यंत्रणा बळकट करण्यासाठी इतर अनेक पावले उचलण्यात आली. याआधी राज्यातील विजेची स्थिती अत्यंत बिकट होती, राज्यातील जनतेला वीज कपातीच्या समस्येतून जावे लागत होते. त्यामुळे योगी सरकारने शंभर दिवसांत सर्व रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
अँटी रोमियो स्क्वॉड
राज्यातील महिलांची सुरक्षा हा सरकारचा दुसरा सर्वात मोठा अजेंडा होता. याअंतर्गत सरकारने अँटी रोमिओ स्क्वॉडची कडक अंमलबजावणी केली. मात्र, त्याच्या कामकाजात काही प्रश्नही उपस्थित झाले होते. अँटी रोमिओ स्क्वॉडच्या नावाखाली तरुण-तरुणींची ठिकठिकाणी छेड काढली जात असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु सरकारने नवीन योजना आणि नव्या तयारीसह अँटी रोमिओ स्क्वॉड पुन्हा कार्यान्वित केले.
अवैध कत्तलखान्यांवर कडक कारवाई
यूपीमधील अवैध कत्तलखाने बंद करणे हे योगी सरकारच्या हिताचे होते. यूपीमध्ये योगी सरकार स्थापन होताच राजधानी लखनऊसह सर्वच ठिकाणी कत्तलखान्यांवर छापे टाकण्यात आले आणि अवैध कत्तलखाने आणि मांसाची दुकाने बंद करण्यात आली. सरकारच्या या कारवाईनंतर मांस व्यापाऱ्यांचा संपही झाला, मात्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. कत्तलखान्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालय आणि एनजीटीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
योगी-मोदी जोडीला जनतेचा पाठिंबा मिळाला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जोडीला राज्यातील जनतेने साथ दिल्याचे निवडणूकींच्या कलातून दिसून आले आहे. डबल इंजिन असलेले सरकार जनतेचे आणि राज्याचे भले करू शकते, असा विश्वास जनतेला पटला. त्यामुळे जनतेने दुहेरी इंजिन सरकारचे समर्थन केले आहे.
हेही वाचा : Election Results 2022 : हे सर्व पक्ष देशहितासाठी, जनहितासाठी कधीही एकत्र आले नाहीत – सुधीर मुनगंटीवार
