देशात वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण वेगाने सुरु आहे. परंतु कोरोनावरील लस तयार करणाऱ्या कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारला वेगवेगळ्या किंमतीने लस विकत देत आहेत. परंतु हे दर रद्द करत देशात १५० रुपये दराने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला द्यावेत अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. परंतु या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. ‘लसींच्या किंमतीचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. हा मुद्दा देशपातळीवरील आहे, असं सांगत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेत, लस उत्पादक कंपन्यांनी सर्वसामान्यांची लूट थांबवा आणि लसींचे नफेखोरी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडापीठासमोर याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. दरम्यान लसींच्या किंमतींबाबत या याचिकेवर सुनावणी करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला.
लसींच्या किंमतीचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून, हा देशपातळीवरील मुद्दा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे याचिकार्त्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सुमोटो अंतर्गत दखल घेतल्यानंतर आता कोरोनासंदर्भात कोणत्याही नव्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतील नेमकी मागणी काय ?
याचिकेत, लस ही जीवनावश्यक वस्तू आहे, त्यामुळे लसींचे वितरण, किंमत आणि व्यवस्थापन खासगी लोकांचा हातात देणे धोक्याचे ठरेल. कारण देशात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे भीतीचा छायेत वावरणाऱ्या नागरिकांचा मोठ्या फार्मा कंपन्या गैरफायदा घेत आहेत. दरम्यान लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना एकूण लसींच्या उत्पादनातील ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकारला तर उर्वरित ५० टक्के राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा आहे. असे याचिकेत म्हटले आहे. मुंबईत पेशाने वकील असणारे फयाज खान आणि लॉचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले की, भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यांना केंद्र सरकार सुरळीत लसींचा पुरवठा करत आहे. मात्र ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही अशा राज्यांबरोबर लसीच्या पुरवठ्यावरून केंद्र सरकार भेदभाव करत आहे. तसेच अशा राज्यांना महागड्या दरात लसींची विक्री केली जात आहे. त्यामुळे लसींचा सुरु असलेला काळाबाजार आणि सर्व सामान्यांची लूट थांबवण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकने जाहीर केलेले दर रद्द करत सर्व नागरिकांना एकसमान दर म्हणजे १५० रुपयांनी लस उरलब्ध करून देण्याचे आदेश लस निर्मिती करणाऱ्या फार्मा कंपन्यांना द्यावेत अशी मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
Oxygen Parlour ठरताहेत वरदान, १० मिनिटात ऑक्सिजन लेव्हलमध्ये होतेय वाढ
