ट्विटमध्ये कोणाचेही नाव नाही, मग विद्यार्थ्याला अटक का? उच्च न्यायालयाने मविआ सरकारला फटकारले

निखिल भामरेने सोशल मीडिया पोस्टसंदर्भात दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देत याप्रकरणातून त्याची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली

bombay high court rebukes mva government on arrest of student for alleged defamatory post against sharad pawar

राष्ट्रवादी काँग्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याप्रकरणी 21 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या अटकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महाविकास आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. ट्विटमध्ये कोणाचेही नाव नाही, मग विद्यार्थ्याला अटक का? आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या प्रत्येक ट्विटची सरकार दखल घेणार का? अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. दरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ राजकारणी शरद पवार (Sharad Pawar) यांनाही विद्यार्थ्याला तुरुंगात ठेवायला आवडणार नाही असही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारी वकिलांना राज्याच्या गृह विभागाकडून या फार्मसीच्या विद्यार्थ्याच्या सुटकेवर ना हरकत घेण्यास तयार आहेत की नाही याची माहिती घेण्यास सांगितले. (MVA Government)

राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविरोधात नाशिकच्या निखिल भामरे (Nikhil Bhamre) नावाच्या तरुणाने आक्षेपार्ह पोस्ट केली होती. याप्रकरणी त्याला नाशिक पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्याच्या ट्विटचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होताच गृहनिर्माण जितेंद्र आव्हाड यांनी संबंधित तरुणावर कारवाईची मागणी केली होती.

यानंतर निखिल भामरेने सोशल मीडिया पोस्टसंदर्भात दाखल केलेल्या गुन्ह्याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देत याप्रकरणातून त्याची तात्काळ सुटका करण्याची मागणी केली. याच याचिकेवर सोमवारी कोर्टात सुनावणी सुरू होती. भामरे या विद्यार्थ्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर पोस्ट केलेल्या ट्विटची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यात कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे नाव नाही. न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले की, “सोशल मीडिया पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव नाही… आणि तुम्ही (सरकार) एखाद्याला एक महिना तुरुंगात ठेवता. हे सर्व कशाच्या आधारावर करत आहात.?’

… तर शरद पवारांची प्रतिमा मलिन होईल

न्यायमूर्ती शिंदे पुढे म्हणाले की “दररोज 100 आणि हजारो ट्विट पोस्ट केल्या जातात. प्रत्येक ट्विटची दखल घेणार का? अशी एफआयआर ग्राह्य धरू शकच नाही. काही विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारेच्या घटनेमुळे तुरुंगात ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करणे हे बहुधा शरद पवारांच्या प्रतिष्ठेला (सोशल मीडिया पोस्टपेक्षा) जास्त नुकसान पोहोचवणारे आहे. तुम्ही अशी कारवाई सुरू केल्याने देशाचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार (पद्मविभूषण) मिळालेल्या व्यक्तीचे अर्थात शरद पवारांचे नाव खराब करत आहात. विद्यार्थ्याला अशा तुरुंगात ठेवले जाते हे एका मोठ्या व्यक्तिमत्वाला (पवार) ही आवडणार नाही. त्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाने आपली प्रतिष्ठा गमावू नये असे आम्हाला वाटते.

नेमकं प्रकरण काय?

याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 जून निश्चित करत न्यायालयाने भामरे याची पोलिस कोठडीतून सुटका करण्यासाठी सरकारी वकिलांना गृहविभागाचे ‘ना हरकत स्टेटमेंट’ घेण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सांगितले की, आमच्या नम्र विनंतीस जर तुम्ही मान देत ना-हरकत निवेदन दिले तर राज्याची प्रतिमा वाचेल. निखिल भामरे याने 11 मे रोजी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास त्याच्या ट्विटर अकाऊंटवर शरद पवार यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप केला होता. विद्यार्थ्याने ट्विटमध्ये लिहिले की, ‘बारामतीचे गांधी... बारामतीत नथुराम गोडसे बनवण्याची वेळ आली आहे.’ बारामती हे शरद पवार यांचे मूळ गाव आहे. या ट्विटवरून नाशिकच्या दिंडोरी पोलिसांनी निखिलला अटक केली.


देशात पुढील 24 तासांत उष्णतेची लाट होणार कमी: ‘या’ राज्यांत पावसाची शक्यता