नवी दिल्ली – बॉम्बे हायकोर्टचं (Bombay High court) नाव बदलून महाराष्ट्र हायकोर्ट (Maharashtra High court) करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. माजी न्यायाधीशाने (Former Judge) ही याचिका केली होती. मात्र, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
हेही वाचा – Supreme court : ‘या’ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्यासाठी केंद्राला हवा आणखी वेळ
माजी न्यायाधीश वीपी पाटील हे २६ वर्षे न्यायाधीशपदी होते. बॉम्बे हायकोर्टाचं नाव महाराष्ट्र हायकोर्ट करा अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. महाराष्ट्र शासनाने १९६० साली एक आदेश काढून त्यात ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ हे यापुढे ‘महाराष्ट्र हायकोर्ट’ म्हणून ओळखले जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पण हा आदेश अंमलात आलाच नाही आणि बॉम्बे हायकोर्टचे नाव तसेच कायम राहिले. 1995 साली बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले. त्यामुळे आता बॉम्बे नावाचे शहरच अस्तित्वात राहिलेले नाही. पण उच्च न्यायालय मात्र ‘बॉम्बे’ नावानेच कायम आहे. 2016 साली बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून मुंबई हायकोर्ट करण्याचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव बदलून महाराष्ट्र उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी सविस्तर मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
हेही वाचा – लाच देणाराही दोषीच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
का फेटाळली याचिका?
न्यायालयाचे नाव बदलणे ही एक संसदीय प्रक्रिया आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. नावामध्ये बदल करायचा असेल तर तो संसदीय मंडळ किंवा कायदेमंडळ करू शकतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असेल तर ते कोर्टात दाद मागू शकतात. या प्रकरणामध्ये तसा काही उल्लेख नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
