घरताज्या घडामोडीUniform Civil Code Bill: उत्तराखंडने रचला इतिहास; विधानसभेत समान नागरी कायदा मंजूर

Uniform Civil Code Bill: उत्तराखंडने रचला इतिहास; विधानसभेत समान नागरी कायदा मंजूर

Subscribe

नवी दिल्ली – उत्तराखंड सरकारने इतिहास रचला आहे. बुधवारी विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक (Uniform Civil Code) मंजूर करण्यात आले आहे. ध्वनीमताने यूसीसी कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर केले होते. त्याला बुधवारी राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. आता हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी जाणार आहे, त्यानंतर समान नागरी संहिता राज्यात लागू होईल.

काय आहे UCC?

समान नागरी संहिता (UCC) लागू झालेले उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या मसुद्यात 400 हून अधिक कलमं आहेत. यांचा मुख्य उद्देश पारंपरिक रीतिरिवाजानुसार निर्माण झालेल्या विसंगती दूर करणे आहे.

- Advertisement -

विवाह नोंदणीसोबत घटस्फोटासाठीही नियम

समान नागरी संहिता कायद्यानुसार, लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहाणाऱ्यांना रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक राहणार आहे. उत्तराखंडमध्ये लिव-इन रिलेशनमध्ये राहाणाऱ्यांसाठी शासकीय वेब पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन आवश्यक राहाणार आहे. रजिस्ट्रेशन न करणाऱ्या जोडप्याला सहा महिन्यांचा कारावास आणि 25 हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. रजिस्ट्रेशननंतर युगुलाला मिळणाऱ्या पावतीच्या आधारावरच त्यांना राहाण्यासाठी किरायाने घर, होस्टेल किंवा पीजीने राहता येणार आहे. यूसीसीने लिव-इन रिलेशनशिपची स्पष्ट स्वरुपात व्याख्या केली आहे. त्यानुसारच त्यांचे रजिस्ट्रेशन होणार आणि त्याची माहिती त्यांच्या पालकांना द्यावी लागणार आहे.

  • विवाहासाठी पुरुषांचे वय 21 वर्ष पूर्ण हवे तर महिलेचे वय 18 वर्ष पूर्ण झालेले असावे. विवाह नोंदणी कलम 6 नुसार विवाह नोंदणी अनिवार्य राहाणार आहे.
  • कोणत्याही स्त्री-पुरुषाला लग्नाच्या एक वर्षापर्यंत घटस्फोटासाठी अर्ज करता येणार नाही. लग्नाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते घटस्फोटासाठी अर्ज करु शकतात.
  • लग्न कोणत्याही धार्मिक पद्धतीने झाले असले तरी घटस्फोट न्यायिक प्रक्रियेद्वारेच होऊ शकणार आहे. त्यामुळे तीन तलाक सारखी पद्धती नियमबाह्य ठरली आहे.
  • कोणत्याही व्यक्तीला पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार तेव्हाच मिळेल जेव्हा कोर्टाने घटस्फोटाचा निर्णय दिला असेल आणि त्या आदेशाविरोधात अपीलाचा कोणताच अधिकार शिल्लक नसेल.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -