नवी दिल्ली : संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू असून, काल महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर आज 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेतही या विधेयकांवर चर्चा झाली. तर रात्री उशिरा दहा वाजता विधेयकासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती होती. यावेळी विधेयकाच्या बाजुने सर्व मते पडली तर विरोधात शून्य मते पडली. त्यामुळे आता हो विधेयक कायद्यासाठी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्लिपद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली.(BREAKING: Womens Reservation Bill unanimously passed in Rajya Sabha after Lok Sabha)
महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन विधेयक बुधवारी प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 आणि विरोधात 2 मते पडली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली स्लिपद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर आज गुरुवारी राज्यसभेत मांडले गेले. त्यावर दिवसभर चर्चा झाली. यावेळी सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांनी टीका केली. मात्र, रात्री उशिरा दहा वाजता दरम्यान राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी मतदान प्रक्रियेला सुरुवात केली. यावेळी विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक पास झाल्यामुळे ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाणार आहे.
हेही वाचा : मीडिया टायकून Rupert Murdoch यांनी फॉक्सच्या अध्यक्षपदाचा दिला राजीनामा; ‘इतक्या’ दशकांनंतर सोडले पद?
राज्यसभेत विधेयकाच्या 215 मते
लोकसभेपाठोपाठ आता राज्यसभेतही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. सभागृहाने नारी शक्ती वंदन कायदा एकमताने मंजूर केला. विधेयकाच्या बाजूने 215 मते पडली. कोणत्याही खासदार किंवा पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अध्यक्ष धनखर म्हणाले की, हिंदू परंपरेनुसार आज पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवस आहे हा आनंदाचा योगायोग आहे. मी त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.
हेही वाचा : पुरोगामीत्वाला काळीमा: जादूटोण्याच्या संशयावरून जमावाने महिलेला खाऊ घातली स्मशानातील राख
पंतप्रधानांनी मानले सर्व पक्षांचे आभार
गुरुवारी राज्यसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकावर चर्चा झाली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेत भाग घेतला आणि त्यांनी विधेयकाबाबत सर्व सदस्यांचे आभार मानले. कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले. हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते.
33 टक्के आरक्षणाची तरतूद
महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन अधिनियम नुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षे टिकेल. यानंतर संसदेची इच्छा असल्यास ती मुदत वाढवू शकते. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.
तीन दशकापासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते विधेयक
संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव तीन दशकांपासून रखडला होता. 1974 मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करणाऱ्या समितीने पहिल्यांदा हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर 2010 मध्ये मनमोहन सरकारने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर केले. पण तेव्हा सपा आणि आरजेडीने महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध केला होता. दोन्ही पक्षांनी तत्कालीन यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची धमकी दिली होती. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नव्हते.
