नवी दिल्ली – लाच देणारा आणि घेणारा दोन्ही सारखेच गुन्हेगार असतात, अशी कायद्यात तरतूद असली तरीही आतापर्यंत केवळ लाच घेणाऱ्यांवरच कारवाई केली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायने (Supreme court on bribe case) नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार, लाच देणाऱ्याविरोधातही लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (Prevention of Money Laundering Act, 2002) गुन्हा दाखल होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालायचे सरन्यायधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाला आणि आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा – …तरीही ईडीकडून झालेल्या अटकेला रोखता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय
पद्मनाभन किशोर यांनी सरकारी अधिकाऱ्याला पन्नास लाखांची लाच दिली होती. लाच दिल्यानंतर सीबीआयने लाच घेतलेल्या सरकारी अधिकारी अन्दासु रविंदर यांच्या गाडीत छापे मारून ती ५० लाखांची रक्कम जप्त केली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120B आणि कलम 13 अंतर्गत या अधिकाऱ्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आला. तसंच, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या कलम 7, 12, 13(1)(d) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
मात्र, अंमलबजावणी संचालनालयाने पद्मनाभन किशोरसह (ज्यांनी लाच दिली) आरोपींविरुद्ध कलम 3 आणि 4 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. याविरोधात पद्मनाभन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. मद्रास उच्च न्यायालायने पद्मनाभन यांच्यावरील कार्यवाही रद्द केली. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, पद्मनाभन किशोर यांनी पन्नास लाख रुपये दिले असले तरीही त्या पैशांविरोधात सीबीआयचा खटला नव्हता. म्हणजेच पद्मनाभन यांच्याकडे काळा पैसा नव्हता. ती पन्नास लाखांची रक्कम तेव्हा काळा पैसा झाली जेव्हा सरकारी अधिकारी अन्दासु रविंदर यांनी ती लाच स्वरुपात घेतली.
हेही वाचा – राष्ट्रीय पशू ठरवण्याचं काम कोर्टाचं नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले
हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायलायात गेल्याने न्यायालायने पद्भनाभन यांच्या बाजूने कौल दिला. यावरून पद्भनाभन यांच्याविरोधात दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्यात आला. म्हणजे, लाच देणारा निर्दोष सुटला. परंतु, मद्रास उच्च न्यायालायने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यावेळी मात्र, सर्वोच्च न्यायालायने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला. कोणत्याही गुन्हेगारी कृतीमुळे मिळवलेली रक्कम हे काळं धन असतं, असं पीएमएल कायद्यात म्हटलं आहे. एखादा व्यक्ती जाणूनबुजून गुन्हेगारी स्वरुपातील व्यवहार करतो किंवा गुन्ह्याच्या कमाईशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेत सहभागी होतो त्यावर पीएमएल कायदा कलम ३ अंतर्गत गुन्हा मानला जातो, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पद्भनाभन यांनी अन्दासू यांना दिलेली रक्कम लाच स्वरुपात दिली होती. म्हणजे, अन्दासू हे गुन्हेगार आहे. तसंच, आपण कोणत्या हेतु किंवा कारणासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे देतोय हे पद्भनाभन यांना माहित होतं. कोणत्यातरी हेतुसाठी एखाद्याला पैसे देणं हा लाचेचा प्रकार असून यामध्ये लाच देणाराही दोषी असतो, असं सर्वोच्च न्यायालायने म्हटलं आहे.
हेही वाचा – १९७९ सालातील प्रकरणावर २०२२ मध्ये सुनावणी, सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ३०० जुनी प्रकरणं प्रलंबित
