देशामध्ये सध्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु आहे. सर्व राजकीय पक्ष प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. अशातच देशातला सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे बेरोजगारी या मुद्द्याला सर्वच पक्षानी उचलून धरला आहे. दरम्यान, एक धक्कादायक माहिती सध्या समोर आली आहे. बीएसएनएलच्या ५४ हजार कर्मचाऱ्यांची कपात होण्याची शक्यता बळावली आहे. बीएसएनच्या संचालक मंडळाला कर्मचारी कपातीच्या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे. लोकसभा निवडणूकीनंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. डेक्कन हेराल्डने या संदर्भात वृत्त दिले आहे.
सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये बीएसएनएल बोर्डाने सरकारच्या तज्ञ समितीद्वारे मांडलेल्या १० पैकी तीन सूचना मंजूर केल्या. बीएसएनएल कंपनी सध्या तोट्यात आहे. रिलायन्स कंपनीचा जीओ आल्यानंतर सरकारी कंपनी असेलल्या बीएसएनएनलवर वाईट दिवस सुरु झाले.
दरम्यान, निवडणूक संपल्याशिवाय दुरसंचार विभागाकडून ही कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रस्तावावर नवीन सरकार अंतिम निर्णय घेईल असं देखील सांगितले जात आहे. ‘व्हीआरएस पॅकेज म्हणजे वोलिंटरी रिटायरमेंट आणि टेलिकॉम फर्मचा व्यवसाय बंद करणे याचा कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल त्याचसोबत या निवडणुकीवर देखील मोठा परिणाम होईल.’ दूरसंचार विभागाच्या सुत्रांनी ही माहिती दिली आहे.
बीएसएनएनलच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या शिफारसींनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षावरुन ५८ वर्ष करण्यात आले आहे. ५० आणि त्यावरील वयाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंसेवी सेवानिवृत्ती योजना म्हणजेच व्हीआरएस देण्यात आली आहे. बीएसएनएलला ४ जी स्पेक्ट्रमची वाटप वाढविण्यात आली.
