केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या २०२० -२१ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद केली आहे. ज्यात शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले आहे की, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. त्यासाठीच एवढी मोठी तरतूद या क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे.
यात या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक तरतुदींच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. ज्यात सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे २०२०-२१ मध्ये शिक्षणासाठी एकूण ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सरकार या क्षेत्रात एफडीआय म्हणजेच परकीय गुंतवणूक आणण्याचा देखील विचार करत आहेत. कौशल विकासासाठी ३ हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असेही सांगितले की, देशात राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विद्यापीठ उभारण्याचा देखील सरकार विचार करत आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे असेही त्या म्हणाल्या. नवे शिक्षण धोरण लवकरच अमलात आणणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या घोषणा –
- जल जीवन मिशनसाठी ३.६ लाख कोटीं, सर्वांपर्यंत ऑनलाईन डिग्री कोर्स सुरु करणार
- विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी स्टडी इन इंडिया योजना सुरु करणार
- गरीब विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रमांची सुरुवात करणार
- नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाची निर्मिती करणार
- कौशल्य विकासासाठी ३ हजार कोटींची तरतूद
- नवीन वैद्यकिय महाविद्यालयांची निर्मिती करणार
- सरकारी बँकांतील भरतीसाठी एकच ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार
- डिप्लोमासाठी १५० नवीन विद्यापीठांचा शोध घ्या
- सरस्वती सिंधु युनिव्हर्सिटीची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, ” केंद्र लवकरच नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करेल आणि राष्ट्रीय संस्था रँकिंग फ्रेमवर्कच्या माध्यमातून पहिल्या १०० मध्ये येणाऱ्या संस्थांकडून पदवी स्तरीय पूर्ण शैक्षणिक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला जाईल. ज्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी मदत होईल. ”
या बजेटनुसार, शिक्षण क्षेत्रासाठी ९९ हजार कोटींची तरतूद महत्त्वाची असणार आहे.
